असम ने कृषि निधि के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है: मुख्यमंत्री सरमा

Guwahati गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस योजना के तहत असम भर के किसानों और कृषि उद्यमियों को 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक के बाद जानकारी साझा करते हुए सरमा ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा का प्रमुख विषय बनकर उभरी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि असम ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और किसानों को फसल कटाई के बाद की सुविधाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस प्रमुख केंद्रीय योजना के विस्तार में तेजी से प्रगति कर रहा है। सरमा ने कहा कि शिवराज चौहान के साथ हुई मेरी मुलाकात के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के कार्यान्वयन और इसके विस्तार में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। अब तक 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। कृषि अवसंरचना निधि को केंद्र सरकार द्वारा 2020 में फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण में सहायता के लिए एक वित्तपोषण सुविधा के रूप में शुरू किया गया था। यह योजना गोदामों, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और स्मार्ट कृषि परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करती है।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, कृषि स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला है। असम पिछले कुछ वर्षों से कृषि आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धन पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री सरमा की चौहान के साथ हुई बैठक को कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और किसान कल्याण कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।