Assam ने चाय बागानों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए
Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।यह महत्वपूर्ण निर्णय 'मजदूरी मुआवजा योजना' के तहत लिया गया, जो 'नारी सम्मान' सुनिश्चित करता है, जो महिला श्रमिकों को वित्तीय सहायता और मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से एक पहल है।अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सीएम हिमंत ने इस योजना की सफलता की सराहना की, जिससे अब तक 1.3 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।उन्होंने कहा कि इस योजना से अब तक 1.3 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है, जिन्हें सीधे उनके बैंक खातों में 127.77 करोड़ रुपये मिले हैं।इस महीने की शुरुआत में, असम सरकार ने अपने मिशन बशुंधरा 3 पहल के तहत चाय बागानों की जमीन पर अवैध आवासों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। इस कदम का उद्देश्य 31 दिसंबर, 2022 से पहले इन भूमियों पर निवास करने वाले स्वदेशी लोगों के हितों को संरक्षित करते हुए भूमि पर कब्जे को नियमित करना है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब शर्मा आयोग की रिपोर्ट ने इन नए नियमों के लिए आधार के रूप में काम किया है, जिसमें चाय बागान क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति पर जोर दिया गया है। इस पहल के तहत, चाय बागानों की भूमि पर बनाए गए किसी भी नए भवन को अब आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो इन महत्वपूर्ण कृषि स्थलों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।पात्र लोगों का समर्थन करने के लिए, सरकार निर्दिष्ट तिथि से पहले चाय बागानों की भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए एकमुश्त राहत विकल्प प्रदान करेगी।इन व्यक्तियों को मामूली 10 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करके भूमि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रावधान चाय बागान समुदाय के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं जो अपनी भूमि पर घर बनाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय निवासियों पर नए दिशानिर्देशों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
