Assam ने PMAY-G का बैकलॉग खत्म किया, राज्यव्यापी अभियान में 3.25 लाख परिवारों को घर बनाने की मंज़ूरी

Assam असम: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की मंज़ूरी के लिए राज्यव्यापी बड़े पैमाने पर वितरण अभियान शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य भर में 3,25,234 परिवारों को मंज़ूरी पत्र मिलेंगे, साथ ही घर बनाने के लिए पहली किस्त भी जारी की जाएगी।

बोको में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल असम में आवास क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने घोषणा की, "पूरे असम में, 3 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को आज उनके मंज़ूरी पत्र मिलेंगे। फंड की पहली किस्त भी जारी की जा रही है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 मई, 2022 को असम दौरे के बाद हुई प्रगति को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए "एक महत्वपूर्ण मोड़" था। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही हमने पहली बार राज्य भर में 5 लाख घरों का वितरण किया। बाद में मई में, हमने 2 लाख और लाभार्थियों को मंज़ूरी पत्र सौंपे।"

उन्होंने आगे कहा कि असम ने अब PMAY-G के तहत लंबे समय से लंबित बैकलॉग को खत्म कर दिया है। सरमा ने कहा, "गृह प्रवेश कार्यक्रम के ज़रिए, हमने सभी लंबित किस्तों को पूरा कर लिया है। हमने पूरी वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी है।"

मुख्यमंत्री ने 2025 में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला, और बताया कि 19 मार्च को गुवाहाटी में, सरकार ने लाखों लाभार्थियों को मंज़ूरी पत्र वितरित किए, जिससे राज्य के ग्रामीण आवास विस्तार को और आगे बढ़ाया गया।

प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी पहलों की प्रशंसा करते हुए सरमा ने कहा, "मोदी जी ने पीएम-किसान सम्मान निधि के ज़रिए किसानों को सहायता दी है, और अरुणोदय योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम पूरे असम में लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं।"

मंज़ूरी के इस नवीनतम दौर के साथ, राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण आवास निर्माण में तेज़ी लाना और यह सुनिश्चित करना है कि असम में हर योग्य परिवार अपने स्थायी घर का मालिक बनने के करीब पहुँचे।