Assam ने सिलचर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 3,000 बीघा ज़मीन के ट्रांसफर को मंज़ूरी दी

Silchar सिलचर: असम सरकार ने सिलचर के पास एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए कछार जिले के डोलू टी एस्टेट से 3,000 बीघा ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा घोषित इस फैसले में पहले दिए गए आवंटन से 500 बीघा अतिरिक्त ज़मीन भी शामिल है।

सीएम सरमा ने कहा कि इस कदम से राज्य को केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे सिलचर को अपना पहला पूरी तरह से सिविल एयरपोर्ट मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा कुंभिरग्राम डिफेंस एयरपोर्ट का विस्तार भारी मिलिट्री एयर ट्रैफिक के कारण संभव नहीं है।

ज़मीन ट्रांसफर के फैसले पर पहले विवाद हुआ था, जब चाय बागान के मज़दूरों ने आपत्ति जताई थी और केंद्र के साथ प्रस्ताव की स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। सरकार ने बाद में साफ किया कि AAI के अनुरोध के बाद अधिग्रहण शुरू हुआ और आश्वासन दिया कि किसी भी मज़दूर को अपना घर या नौकरी नहीं खोनी पड़ेगी। सद्भावना के तौर पर 2022 में 1,200 से ज़्यादा परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई थी।

कैबिनेट ब्रीफिंग में, मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसलों पर भी ज़ोर दिया। मिशन बसुंधरा के तहत, 1,200 परिवारों के लिए ज़मीन आवंटन को मंज़ूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने असम इंजीनियरिंग कॉलेज में डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ ₹243 करोड़ की एक बड़ी एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग परियोजना को मंज़ूरी दी। कार्बी आंगलोंग में असम के दूसरे सैनिक स्कूल के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी भी दी गई, और दीमा हसाओ में हाईवे ज़मीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा देने का भी फैसला किया गया।

इसके अलावा, नई असम लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी, 2025 को मंज़ूरी दी गई, साथ ही क्लॉज़ 6 की सिफारिशों के हिस्से के रूप में कक्षा 6 से 8 तक असम के इतिहास और भूगोल को अनिवार्य बनाने का भी फैसला किया गया।