Assam : हाज़ोंग समुदाय ने एमएसी परिसीमन सूची से गांवों को बाहर करने की मांग

LAKHIMPUR लखीमपुर: हाजोंग समुदाय के लोगों ने असम सरकार और संबंधित प्राधिकार से मांग की है कि हाल ही में प्रकाशित मिसिंग स्वायत्त परिषद (एमएसी) के मसौदा परिसीमन सूची से लखीमपुर और धेमाजी जिलों के हाजोंग बहुल गांवों को बाहर रखा जाए। उन्होंने मंगलवार को उत्तर लखीमपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से यह मांग उठाई। लखीमपुर और धेमाजी जिलों के हाजोंग समाज की ओर से समाजसेवी शास्त्रीलाल हाजोंग, परमानंद हाजोंग, चित्तरंजन हाजोंग, सुबोल हाजोंग और मीना गोगोई हाजोंग ने समुदाय के कई जागरूक नागरिकों की मौजूदगी में प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने नित्यानंद हाजोंग की आलोचना की, जिन्होंने कथित तौर पर खुद को ऑल असम हाजोंग स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष बताया और 6 अक्टूबर को मीडिया के सामने दावा किया कि हाजोंग लोग अतीत में एमएसी में थे और भविष्य में भी उसी में रहने का फैसला किया है। शास्त्रीलाल हाजोंग ने कहा, "मुद्दा यह है कि 6 अक्टूबर को, स्वयंभू नेता नित्यानंद हाजोंग, जिन्होंने खुद को ऑल असम हाजोंग स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष बताया, ने कहा कि हाजोंग लोग पहले से ही एमएसी में हैं और भविष्य में भी इसमें शामिल रहेंगे। हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके ऊपर उल्लिखित कार्यों के लिए उनकी आलोचना की।

जिस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नित्यानंद हाजोंग ने खुद को पेश किया, वह एक अवैध संगठन है और हाजोंग समाज में इसका कोई संगठनात्मक आधार और अस्तित्व नहीं है।" शास्त्रीलाल हाजोंग ने कहा, "4 सितंबर और 9 सितंबर को लखीमपुर और धेमाजी जिलों के अंतर्गत लगभग सभी हाजोंग गांवों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में धेमाजी बाराभुयान हाजोंग गांव में आयोजित बैठकों में लिए गए प्रस्ताव के अनुसार, 11 सितंबर को लखीमपुर में और 13 सितंबर को धेमाजी में संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं। ऐसी परिस्थितियों में, 6 अक्टूबर को सिलापोथर प्रेस क्लब में ऑल असम हाजोंग स्टूडेंट्स यूनियन के स्वयंभू अध्यक्ष नित्यानंद हाजोंग द्वारा यह बयान दिया जाना कि हाजोंग समुदाय के विकास के लिए हाजोंग गांवों को एमएसी में शामिल किया जाना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि, एमएसी में/से गांवों को शामिल करने और बाहर करने के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 16 सितंबर को समाप्त हो गई थी, जबकि दावों और आपत्तियों की सुनवाई और निपटान के लिए निर्धारित दिन 30 सितंबर था। इस पर, समय सीमा के बाद भी हाजोंग गांवों को एमएसी में शामिल करने की साजिश रची गई, जो संबंधित सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन है।"