Assam : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने दीपोर बील में निर्माण गतिविधियों पर रिपोर्ट मांगी

Assam असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया है कि वह पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील दीपोर बील क्षेत्र में मिट्टी भराई और निर्माण गतिविधियों को हटाने की पुष्टि करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करे। यह निर्देश आर्द्रभूमि क्षेत्र में कथित अनधिकृत गतिविधियों पर बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के जवाब में आया है।मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की खंडपीठ ने दीपोर बील के पास चकारडो के पशुपालक प्रमोद कलिता सहित तीन व्यक्तियों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल संख्या 18/2023) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में आर्द्रभूमि में अनधिकृत भूमि उपयोग और निर्माण को चुनौती दी गई है, जिससे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है।

न्यायालय ने 11 दिसंबर, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ध्यान दिया, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों को वैज्ञानिक और केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. ए. दुरैसामी द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अदालत को इस निर्देश के अनुपालन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और अब उसने रजिस्ट्री से स्थिति की पुष्टि करने को कहा है।कार्यवाही के दौरान, पीडब्ल्यूडी के वकील पी. नायक ने अदालत को सूचित किया कि धारापुर तिनियाली के पास निर्माण परियोजना को खत्म कर दिया गया है और अस्थायी मिट्टी-भरने की गतिविधियों को छह से आठ सप्ताह के भीतर हटा दिया जाएगा। अदालत ने अब पीडब्ल्यूडी को अगली सुनवाई से पहले इन गतिविधियों को पूरी तरह से हटाने की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

इस मामले ने असम वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुवाहाटी नगर निगम और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे सहित कई सरकारी निकायों को जांच के दायरे में ला दिया है, जो सभी दीपोर बील से संबंधित भूमि और पर्यावरण नियमों में शामिल हैं।