Assam : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में ड्रिलिंग प्रस्ताव पर स्पष्टता मांगी

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम के तिनसुकिया जिले में डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर प्रस्तावित विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग (ईआरडी) परियोजना पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।यह आदेश बुधवार (28 अगस्त) को परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में आया।याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जबकि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, हाल की मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ईआरडी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।अदालत ने 5 अगस्त, 2024 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर ध्यान दिया।

हम केंद्र सरकार के वकील को यह स्पष्ट करने का निर्देश देते हैं कि क्या केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग (ईआरडी) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और यदि ऐसा कोई निर्णय है, तो उसे रिकॉर्ड में रखा जाए," उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है।मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई की उच्च न्यायालय की पीठ ने ईआरडी परियोजना पर मंत्रालय के निर्णय के संबंध में स्पष्ट बयान प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार के वकील को चार सप्ताह का समय दिया।सरकार के जवाब के आधार पर न्यायालय आगे की कार्रवाई करेगा।

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, एक बायोस्फीयर रिजर्व, लुप्तप्राय प्रजातियों सहित विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। प्रस्तावित ईआरडी परियोजना ने प्रदूषण और आवास व्यवधान के संभावित जोखिमों के कारण पर्यावरणविदों और निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।4 जुलाई, 2024 को आयोजित वन सलाहकार समिति (एफएसी) की बैठक के मिनटों के अनुसार, समिति ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।डीडीजीएफ (केंद्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 0.069 हेक्टेयर के गैर-वानिकी उपयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। मिनटों में कहा गया है, "असम राज्य के तिनसुकिया में तिनसुकिया वन्यजीव प्रभाग में बाघजान पीएमएल से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग (ईआरडी) के लिए डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 04.08.2006 के आदेशों के अनुसार, टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202 ऑफ 2015) में 26.04.2023 के अपने आदेश के माध्यम से दोहराया गया, मंत्रालय के पत्र संख्या 11/46/2020-एफसी दिनांक 12.09.2023 के साथ पढ़ें, "