Assam: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मानस नेशनल पार्क में और अतिक्रमण रोकने का आदेश दिया

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में और कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कोर्ट एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था जिसमें संरक्षित क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़े की बात उठाई गई थी।

चीफ़ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की डिवीज़न बेंच पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित चौधरी की PIL पर सुनवाई कर रही थी। गोलाघाट ज़िले के बोकाखाट के रहने वाले चौधरी ने असम सरकार, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) और अन्य अधिकारियों के ख़िलाफ़ यह याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अबीर फुकन ने कोर्ट को बताया कि नेशनल पार्क के अंदर, खासकर पानबारी और बेटबारी इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। उन्होंने कोकिलाबाड़ी सीड फ़ार्म की ओर भी इशारा किया, जो नेशनल पार्क की सीमाओं के अंदर चल रहा है और जिसकी काफ़ी ज़मीन का इस्तेमाल अभी भी BTC के कृषि विभाग के तहत खेती के लिए किया जा रहा है।

अतिरिक्त एडवोकेट जनरल पी. एन. गोस्वामी ने असम सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से नोटिस स्वीकार किया, जबकि स्टैंडिंग काउंसिल एन. चौधरी ने BTC की ओर से नोटिस स्वीकार किया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि बाकी प्रतिवादियों — मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व के फ़ील्ड डायरेक्टर, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण — को नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब 7 अक्टूबर, 2026 तक आना चाहिए।

याचिकाकर्ता को इन प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के लिए ज़रूरी कदम बताने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया गया है।

अगली सुनवाई तक, बेंच ने आदेश दिया कि प्रतिवादी अधिकारी "यह सुनिश्चित करें कि मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व में और कोई अतिक्रमण न हो।" इस तरह रिज़र्व — जो UNESCO की विश्व धरोहर स्थल है और भारत में बाघों के प्रमुख आवासों में से एक है — को मामले की आगे जांच होने तक अंतरिम सुरक्षा दी गई है।

यह मामला, जो PIL/47/2026 के तौर पर दर्ज है, अगली बार 7 अक्टूबर, 2026 को कोर्ट के सामने आएगा।