असम ने आदिवासी समुदायों को कानूनी भूमि स्वामित्व प्रदान किया

असम Assam : असम के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल ने सोमवार, 28 जुलाई को विश्वनाथ ज़िले के चार क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के तहत 2,145 परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए। यह उन वनवासियों को कानूनी मान्यता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पीढ़ियों से अपनी पैतृक भूमि पर रह रहे हैं।

यह वितरण चार राजस्व क्षेत्रों में हुआ - विश्वनाथ में 1,336 लाभार्थी, गोहपुर में 157, नादुआर में 509 और बिहाली में 143 - जिससे ज़िले में जारी किए गए भूमि स्वामित्व पत्रों की कुल संख्या लगभग 12,000 हो गई।

सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री सिंघल ने मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए असम सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने घोषणा की, "मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में, हमने वनवासी समुदायों को मान्यता देने को प्राथमिकता दी है। आज से, उन्हें अतिक्रमणकारी नहीं कहा जाएगा।"

इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सिंघल ने ज़ोर देकर कहा कि ज़मीन के दस्तावेज़ों के अभाव में आदिवासी परिवार ज़रूरी सरकारी योजनाओं से वंचित थे। उन्होंने कहा, "अब क़ानूनी मालिकाना हक़ मिलने के बाद, वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही सहायता के हक़दार हैं।"

सिंघल ने आदिवासी समुदायों और प्रकृति के बीच आध्यात्मिक और पारिस्थितिक संबंधों पर भी विचार किया और ज़ोर देकर कहा कि "जो लोग सदियों से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, वही इसके सच्चे संरक्षक हैं।" उन्होंने इस क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को याद करते हुए बताया कि अविभाजित सोनितपुर के प्राचीन बान राजवंश पर एक बोडो राजा का शासन था—एक कम ज्ञात तथ्य जो असम में आदिवासी विरासत की गहरी जड़ों को रेखांकित करता है।

इस कार्यक्रम में विधायक प्रमोद बोरठाकुर, उत्पल बोरा, दिगंत घटोवार, ज़िला परिषद अध्यक्ष सुनीता तांती, उपायुक्त ध्रुवज्योति दास और लुकुमानी बोरा, पुलिस अधीक्षक शुभाशीष बरुआ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।