असम सरकार केंद्र से AFSPA को पूरी तरह हटाने की सिफारिश करेगी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार 1 अक्टूबर से राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 या एएफएसपीए को पूरी तरह से हटाने के लिए केंद्र को सिफारिश करेगी। सरमा ने शुक्रवार देर रात कहा, राज्य की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार को देखते हुए कैबिनेट ने राज्य के शेष आठ जिलों से एएफएसपीए हटाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, ''हालांकि, अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा।''

AFSPA सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, इसके अलावा अगर सुरक्षा बल किसी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी और अभियोजन से छूट मिलती है।

सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हैलाकांडी में असम पुलिस की नवगठित दूसरी बटालियन, शिवसागर में चौथी बटालियन और बिश्वनाथ में 5वीं बटालियन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त 41.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया।

सरमा ने कहा, यह सहायता मानसून के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने में मदद करेगी और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास प्रदान करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने भौगोलिक सीमाओं के साथ 79 उपमंडलों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जिन्हें उप-जिलों के रूप में जाना जाएगा, जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के साथ समाप्त होंगे।

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के जिलों और कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों के छठी अनुसूची जिलों को छोड़कर, मौजूदा नागरिक उप-विभागों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, इससे प्रभावी शासन सुनिश्चित होगा और लोक प्रशासन लोगों के करीब आएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में 1 मई से 31 अक्टूबर तक वार्षिक बाढ़ के मौसम को संशोधित करने और बाढ़ प्रभावित पशुओं के लिए चारे की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए असम आपदा प्रबंधन मैनुअल में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एनईपी 2020 के अनुरूप सात कॉलेजों को विश्वविद्यालयों में अपग्रेड करने का फैसला किया है।

कैबिनेट ने चराइदेव पुरातात्विक स्थल और इसके बफर क्षेत्र में स्थित 17 स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित करने को भी मंजूरी दे दी।