असम सरकार के कर्मचारियों ने एनपीएस के खिलाफ दो दिवसीय आंदोलन समाप्त किया

आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ ने कहा कि असम सरकार के लाखों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर अपना निर्धारित दो दिवसीय आंदोलन बुधवार को समाप्त कर दिया और उम्मीद जताई कि सरकार उनकी प्रार्थना सुनेगी।

ऑल असम गवर्नमेंट एनपीएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एएजीएनपीएसईए) के तत्वावधान में कर्मचारियों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विरोध में राज्य भर में पिछले दो दिनों के दौरान अपने-अपने कार्यस्थलों पर 'कर्म बिरति' (काम की समाप्ति) मनाई।

हमारे बार-बार आंदोलन के बावजूद, सरकार ने ओपीएस को बहाल करने की हमारी मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले दो दिनों के दौरान, कई लाख सरकारी कर्मचारी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, ”एएजीएनपीएसईए के अध्यक्ष अच्युतानंद हजारिका ने कहा।

उन्होंने कहा, अपनी मांग के समर्थन में एनपीएस प्रणाली के तहत इन कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को ज्ञापन सौंपा है।

“हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी वास्तविक मांग सुनेगी। हजारिका ने कहा, हमारी यूनियन और हमारा समर्थन करने वाले अन्य सभी संगठनों ने संकल्प लिया है कि अगर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो और अधिक गहन आंदोलन शुरू किया जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए ज्यादातर लोगों को 500 रुपये, 600 रुपये या 1,000 रुपये या अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है।