असम: सरकार ने कैबिनेट बैठक में 7 हरित ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी

गुवाहाटी (एएनआई): गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में, असम सरकार ने राज्य भर में हवाई संपर्क में सुधार के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से लेकर कई मोर्चों पर निर्णय लिए।

राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में विभिन्न जिलों में सात हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी।

"70-मेगावाट सोनबील फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, 100-मेगावाट तेजपुर एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट, 40-मेगावाट गोलाघाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, 200-मेगावाट मार्घेरिटा सोलर पावर प्रोजेक्ट, 50-मेगावाट लोअर कोपिली एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट 60-मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के साथ चंद्रपुर पीएसपी 100-मेगावाट बटाद्रवा एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है," असम सरकार ने एक बयान में कहा।

सरकार ने कहा कि इन परियोजनाओं को 80:20 के ऋण-इक्विटी अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की कोई देनदारी नहीं होगी।

ट्विटर पर असम के सीएम सरमा ने कहा, "आज के #AssamCabinet में, हमने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के विकास, राज्य में हवाई संपर्क में सुधार, कॉलेज फैकल्टी की भर्ती को सुव्यवस्थित करने, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे और सफाई कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कई फैसले लिए। "

कैबिनेट की बैठक में 70 मेगावाट का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

बयान में कहा गया है, "एपीडीसीएल को बिजली की बिक्री के लिए धुबरी जिले के बिलासिपारा रेवेन्यू सर्कल के तहत खुदीगांव पार्ट-2 में 70 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी।"

"प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र को सौर ऊर्जा जनरेटर द्वारा बिल्ड-ओन-ऑपरेट मोड पर विकसित किया जाएगा," इसमें कहा गया है।

बैठक में पूर्वोत्तर राज्य में हवाई संपर्क में सुधार के लिए भी निर्णय लिया गया।

सरकार ने कहा, "गैर-उड़ान मार्गों के बीच कम लागत वाली हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी," असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी) फ्लाईबिग एयरलाइन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

सरकार ने आगे कहा, "पहले चरण में, ऐसी उड़ानें डिब्रूगढ़-गुवाहाटी और गुवाहाटी-सिलचर मार्गों पर 3 महीने के लिए पायलट आधार पर संचालित होंगी और धीरे-धीरे यही सेवाएं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों को भी जोड़ेगी।"

यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस बाजार मूल्य पर टिकट बेचेगी, और अधिकतम मांग के दौरान भी कीमतें 4,500 रुपये से अधिक नहीं हो सकतीं।

बयान में कहा गया, "मंत्रिमंडल ने कॉलेजों के प्राचार्यों और सहायक प्रोफेसरों के चयन के लिए असम कॉलेज सेवा भर्ती बोर्ड का गठन करने का भी फैसला किया।" (एएनआई)