असम सरकार निजी मदरसों को बंद नहीं कर सकती: एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम

असम। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के विधायक और पार्टी महासचिव रफीकुल इस्लाम ने जोर देकर कहा कि असम सरकार राज्य में निजी मदरसों को बंद नहीं कर सकती है।

इस्लाम ने तर्क दिया कि राज्य में निजी मदरसे अनुमति के साथ काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक लोगों को भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर काम कर रहे हैं।

इससे पहले पिछले साल, असम सरकार ने राज्य भर में सरकारी मदरसों को बंद कर दिया था।

वर्तमान में, 3000 से अधिक पंजीकृत और अपंजीकृत निजी मदरसे हैं जो अभी भी राज्य में चल रहे हैं।

इस्लाम ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इसके बारे में तभी बात करते हैं जब वह राज्य से बाहर होते हैं।

"उन्होंने इस बारे में बेंगलुरु और हैदराबाद में बात की, लेकिन असम में नहीं। असम के मुख्यमंत्री भी एक वकील हैं और वह जानते हैं कि भारत के संविधान ने अल्पसंख्यकों को निजी मदरसा स्थापित करने और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया है और संविधान भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी है। इसका पालन करते हुए, राज्य के अल्पसंख्यक लोगों ने निजी मदरसों की स्थापना की है और इन्हें सरकार से कोई मदद न लेकर अपने खर्चे पर चला रहे हैं। सरकार इन मदरसों को बंद नहीं कर सकती है," एआईयूडीएफ विधायक ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि, अगर इसे विकसित करने या आधुनिक बनाने का कोई सुझाव होगा, तो वे इसे स्वीकार करेंगे।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के बयान देकर वह कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि इस तरह के बयान देकर उन्हें वोट मिलेगा, लेकिन वे लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के बयान देने से उन्हें केवल नुकसान होगा। लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। ये मदरसे कानून के तहत चल रहे हैं, भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार। वे इसे बंद नहीं कर सकते, "इस्लाम ने कहा .