असम सरकार ने 1,000 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड आर्थिक गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी

गुवाहाटी: असम सरकार ने सोमवार को अपनी साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 किलोमीटर लंबी हाई-स्पीड आर्थिक गलियारा सड़क परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी।

असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि प्रस्तावित हाई-स्पीड आर्थिक गलियारा 'असोम माला' परियोजना के तहत आएगा।

राज्य कैबिनेट ने काजीरंगा में एक न्यायिक गेस्ट हाउस के निर्माण को भी मंजूरी दी।

“काजीरंगा में न्यायिक अतिथि गृह के निर्माण के लिए बोकाखाट राजस्व मंडल के काजीरंगा मौजा के अंतर्गत हलोवागांव राजस्व गांव में 7 बीघा, 2 कट्ठा, 10 लेसा भूमि आवंटित की जाएगी। प्रस्तावित गेस्ट हाउस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और राज्य के मेहमानों और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गौहाटी उच्च न्यायालय के मेहमानों को शीर्ष श्रेणी का आतिथ्य प्रदान करेगा, ”बरुआ ने कहा।

अन्य निर्णयों में, राज्य कैबिनेट ने स्वीकृत अतिरिक्त कार्यों के लिए 11.91 करोड़ के अतिरिक्त अनुमान के साथ कर आयुक्त के तहत एक नए कार्यालय भवन के निर्माण को पूरा करने की मंजूरी दी। 31 मार्च 2024 तक के लिए 100.61 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति का पुनः सत्यापन जारी किया गया है।

राज्य कैबिनेट ने सिपाझार नगर बोर्ड, भेरजन-बोराजन-पडुमोनी वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन के लिए भी धनराशि को मंजूरी दी। इसके अलावा, असम सरकार नाबार्ड से 950.43 करोड़ रुपये तक का ऋण जुटाएगी, जिसका उपयोग पीडब्ल्यूडी (सड़क) के तहत 90 ग्रामीण सड़कों और 4 ग्रामीण पुलों के उन्नयन में तेजी लाने के लिए किया जाएगा।

अंत में, राज्य कैबिनेट ने नवंबर में तिनसुकिया में, दिसंबर में उत्तरी लखीमपुर में और जनवरी में नागांव में जिला मुख्यालयों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने को भी मंजूरी दे दी।