पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षा के लिए असम सरकार का नया ढांचा

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने समय-समय पर संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के तहत तत्काल प्रभाव से वन्यजीवों के लिए राज्य बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ उपाध्यक्ष होंगे।

बोर्ड में असम विधानसभा के तीन सदस्य शामिल हैं: ऋषिराज हजारिका (विधायक, रंगानदी), विक्टर कुमार दास (विधायक, गोरेसवर) और मिलोन दास (विधायक, हैलाकांडी)।

तीन NGO - अरण्यक (गुवाहाटी), WWF-इंडिया (नई दिल्ली) और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) - के प्रतिनिधियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

अधिसूचना में 10 प्रमुख संरक्षणवादियों, पारिस्थितिकीविदों और पर्यावरणविदों को सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वे हैं: पद्म हजारिका (विधायक); तुलिराम रोंगहांग (CEM, कार्बी आंगलोंग); देबोलाल गोरलोसा (CEM, DHAC); जेम्स बसुमतारी (EM, वन, BTC); परिमल सी. भट्टाचार्जी (गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर); पार्थंकर चौधरी (प्रोफेसर, असम विश्वविद्यालय, सिलचर); ए.यू. चौधरी (IAS सेवानिवृत्त, पूर्वोत्तर भारत में प्रकृति के लिए राइनो फाउंडेशन); कौशिक बरुआ (असम एलिफेंट फाउंडेशन, गुवाहाटी); सौम्यदीप दत्ता (निदेशक, नेचर बेकन); और पूर्णिमा देवी बर्मन (प्रमुख संरक्षणवादी)।

बोर्ड में असम सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सबसे वरिष्ठ सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख (असम), और WPT और BC विभाग में असम सरकार के सबसे वरिष्ठ सचिव भी शामिल होंगे।

असम पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी सदस्य के रूप में काम करेंगे।

विशेष DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता राज्य पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि सशस्त्र बलों के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।