Assam सरकार ने 3 वर्षों में अतिक्रमणकारियों से 167 वर्ग किलोमीटर भूमि वापस ली

Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि पिछले तीन वर्षों में, लगातार सरकारी प्रयासों और समाज के एक बड़े वर्ग के सहयोग के परिणामस्वरूप 167 वर्ग किलोमीटर भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है, जो चंडीगढ़ शहर से भी बड़ा क्षेत्र है।असम के सीएम ने अतिक्रमणकारियों से हर इंच भूमि को मुक्त कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।इससे पहले मई में, सिपाझार के जिला प्रशासन ने गोरुखुटी कृषि परियोजना के लिए निर्धारित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले परिवारों के खिलाफ बेदखली अभियान फिर से शुरू किया था।

इससे पहले, सिपाझार राजस्व मंडल अधिकारी रीतिमणि दास ने 620 अतिक्रमणकारी परिवारों को पारही ढालपुर के रास्ते दलगांव में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इन आदेशों के बावजूद, परिवारों ने कृषि परियोजना की भूमि खाली करने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप, अधिकारी दास और राजस्व विभाग के अतिरिक्त उपायुक्त गोपाल शर्मा ने आज सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों के साथ बेदखली अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में 397 अतिक्रमणकारी परिवारों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।तोड़फोड़ के बाद, कई विस्थापित अतिक्रमणकारी अपने सामान के साथ पुल की ओर भागते देखे गए। सरकार ने गोरुखुटी कृषि परियोजना के लिए 8,700 बीघा भूमि आवंटित की है, जिसमें से 6,800 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हटा दिया गया है, जबकि शेष पर अभी भी अवैध कब्जा है।सितंबर 2021 में, प्रशासन ने परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए ढालपुर से 1,418 परिवारों को पहले ही बेदखल कर दिया था। इस कार्रवाई ने ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) सहित विभिन्न अल्पसंख्यक संगठनों को विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग करने के लिए प्रेरित किया।