Assam सरकार आदिवासी समूहों के साथ ST दर्जे के विरोध पर चर्चा करेगी

असम Assam : असम सरकार ने छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की रिपोर्ट का विरोध कर रहे ग्रुप्स के साथ बातचीत करने का प्लान बनाया है।

ताई-अहोम, चुटिया, मोरन, मोटोक, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति (आदिवासी) को ST का दर्जा देने के बारे में ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशें राज्य विधानसभा में पेश किए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अलग-अलग संगठनों और विपक्षी पार्टियों की चिंताओं को दूर करने के सरकार के इरादे पर ज़ोर दिया।

कैबिनेट मीटिंग के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने छह समुदायों को ST का दर्जा देने की रिपोर्ट और उससे जुड़े डेवलपमेंट पर चर्चा की। हमने देखा है कि कुछ लोगों, खासकर CCTOA ने, रिपोर्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया में इस पर कमेंट किया है।" असम के आदिवासी संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी (CCTOA) इस आंदोलन को लीड कर रही है, और उसे डर है कि इन छह समुदायों को शामिल करने से मौजूदा ST ग्रुप्स पर बुरा असर पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "कैबिनेट का मानना ​​है कि यह रिपोर्ट छह समुदायों को ST का दर्जा देने का रास्ता आसान बनाएगी और मौजूदा आदिवासी समुदायों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।" उन्होंने माना कि डिटेल्स को "पढ़ने और समझने में मुश्किल" हो सकती है, जिससे कुछ ग्रुप्स में शक पैदा हो सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए, सरकार के मंत्री CCTOA के प्रतिनिधियों को सीधे बातचीत के लिए बुलाएंगे और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए रिपोर्ट समझाएंगे।

सरमा ने कहा कि अगर आगे बातचीत की ज़रूरत पड़ी, तो वह खुद विरोध करने वाले नेताओं से मिलने को तैयार हैं।

रिपोर्ट में असम में STs के लिए रिज़र्वेशन सिस्टम के अंदर तीन-लेवल का क्लासिफिकेशन करने का प्रस्ताव है। इस तरीके का मकसद मौजूदा ST ग्रुप्स को अभी मिल रहे रिज़र्वेशन पर असर डाले बिना छह समुदायों को शामिल करना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, "इतनी बड़ी रिपोर्ट पेश की गई है। कुछ जगहों पर कुछ आशंकाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि रिपोर्ट ठीक से पढ़ी न गई हो। हमारा मानना ​​है कि एक बार जब तीन सदस्यों वाली कैबिनेट कमेटी रिपोर्ट समझा देगी, तो ये आशंकाएं भी दूर हो जाएंगी।" उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अभी ST के तौर पर क्लासिफाइड हैं, उन्हें "एक भी परसेंट नुकसान" नहीं होगा।

विपक्षी पार्टियों की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, "रिपोर्ट केंद्र को भेजने के लिए अभी कुछ समय बचा है। अगर कांग्रेस के पास कोई सुझाव है, तो वे हमें दे सकते हैं। हम किसी भी पॉजिटिव सुझाव पर ज़रूर विचार करेंगे। कोई टाइमलाइन नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस अब तक छह समुदायों के साथ रही है। कल से, उन्होंने यू-टर्न ले लिया है। इसीलिए मैंने उनसे सुझाव मांगे हैं।"