असम सरकार विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता वाला नया कानून लाएगी: CM Sarma

Guwahati: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार एक नया कानून लाएगी, जिसके तहत राज्य में विश्वविद्यालय खोलने के लिए अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होगी । सरमा ने यहां संवाददाताओं से कहा, "केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं । कांग्रेस की नीति थी कि किसी भी अमीर संस्थान को आसानी से विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। राज्य मंत्रिमंडल में एक नया अधिनियम आएगा, जिसके तहत नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज खोलने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।" उन्होंने कहा, " हमारे सिस्टम में कोई सुरक्षा मंजूरी नहीं थी और अधिनियम कांग्रेस द्वारा बनाए गए थे, लेकिन सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। हम इस खंड को असम में भी लाएंगे और इसे लाने में 2-3 महीने लगेंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल के कुछ विश्वविद्यालय अब बराक घाटी और बारपेटा में विश्वविद्यालय खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जब उनकी पृष्ठभूमि की जांच की गई तो पाया गया कि वे संदिग्ध हैं। सरमा ने कहा, "लेकिन असम में जांच का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हम सुरक्षा मंजूरी का प्रावधान लाएंगे।" दूसरी ओर, मेघालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( यूएसटीएम ) के बारे में बात करते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि मेघालय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे यूएसटीएम विश्वविद्यालय का बचाव नहीं करेंगे, जो उनके राज्य में स्थित है। हालांकि, असम कांग्रेस के नेता इस इकाई का बचाव करने के लिए पूरी ताकत से सामने आए हैं, जो गुवाहाटी में अचानक आई बाढ़ में योगदान दे रही है।" (एएनआई)