असम सरकार प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने के लिए 1 लीटर से कम की पानी की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगी

असम। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने के लिए, असम सरकार ने शुक्रवार को राज्य में 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पानी की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

हाल ही में गुवाहाटी के दिसपुर में जनता भवन में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और शासन के मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जल संसाधन विभाग ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2,097 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर विकास की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है। इस पर्याप्त वित्तीय सहायता का उपयोग 72 किमी लंबे तटबंध के निर्माण के लिए किया जाएगा, जिससे राज्य के जल संसाधन प्रबंधन और सिंचाई क्षमताओं में वृद्धि होगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय असम सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों की राज्य जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति से संबंधित है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का काम सौंपा गया, ये अधिकारी प्रशासनिक प्रणाली के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्हें अपने कर्तव्यों को लगन से निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए, राज्य सरकार ने प्रत्येक मामले के लिए 1 लाख रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के विकास में बिजली के महत्व को समझते हुए, सरकार ने बिजली बोर्ड को सब्सिडी के रूप में 265 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह वित्तीय सहायता नागरिकों के लिए बिजली को सुलभ और सस्ती बनाने में मदद करेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए, कैबिनेट ने एलएंडटी को गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस कदम का उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाना, निवासियों के लिए सुरक्षित पेयजल की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) की जगह जल बोर्ड को परियोजना की देखरेख सौंपी जाएगी।

राज्य कैबिनेट के ये फैसले विकास को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अनुमान है कि इन पहलों से राज्य की प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और अधिक पारदर्शी और कुशल शासन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।