ब्रह्मपुत्र के कटाव पर असम सरकार का बड़ा कदम, CM सरमा ने किया निरीक्षण

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को कामरूप और मोरीगांव जिलों का दौरा कर ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव को रोकने और नदी से प्रभावित भूमि को दोबारा उपयोग में लाने से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने हाजो क्षेत्र के कयातोल और मोरीगांव जिले के चनाका में प्रस्तावित तथा जारी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ नदी के कटाव से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और भूमि पुनरुद्धार की संभावनाओं पर चर्चा की। राज्य सरकार का उद्देश्य नदी के कटाव से कृषि भूमि और मानव बस्तियों की सुरक्षा करना तथा नई भूमि को खेती, उद्योग, पर्यटन और आवासीय गतिविधियों के लिए विकसित करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्मपुत्र के कारण हर वर्ष असम को बड़ी मात्रा में भूमि का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे रोकने के लिए वैज्ञानिक तकनीक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सबसे पहले कामरूप जिले के हाजो क्षेत्र में कयातोल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। यह परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित श्रीहाटी चापोरी और आसपास के क्षेत्रों में नदी तट संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि के टिकाऊ पुनरुद्धार से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ली और परियोजना के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कयातोल परियोजना के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के बदलते प्रवाह के कारण सामने आई लगभग 2,000 बीघा से अधिक भूमि को वैज्ञानिक तरीके से उपयोग योग्य बनाने की योजना है। राज्य सरकार इस भूमि को कृषि, उद्योग और आवासीय जरूरतों के लिए विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है। परियोजना का उद्देश्य नदी के प्रभाव से बदलती भौगोलिक परिस्थितियों का बेहतर उपयोग करते हुए क्षेत्र के लोगों के लिए विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि असम में हर वर्ष ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कटाव के कारण लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि का नुकसान होता है। नदी का कटाव कृषि भूमि, गांवों और अन्य बस्तियों को प्रभावित करता है। वहीं, नदी में गाद जमा होने के कारण कुछ स्थानों पर नई भूमि भी सामने आती है। सरकार की योजना इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काम करने की है।सरमा ने कहा कि राज्य सरकार की रणनीति दो प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है। पहला उद्देश्य नदी किनारे बने तटबंधों को मजबूत करके संवेदनशील क्षेत्रों को कटाव से सुरक्षित करना है। दूसरा उद्देश्य नदी के प्रवाह में बदलाव के कारण सामने आई नई भूमि को कृषि और पर्यटन जैसी गतिविधियों के लिए विकसित करना है।मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नदी के कटाव की समस्या का समाधान केवल तात्कालिक उपायों से नहीं हो सकता। इसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी योजना और दीर्घकालिक संरक्षण कार्य आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।

कामरूप जिले के बाद मुख्यमंत्री मोरीगांव जिले के चनाका क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी से प्रभावित भूमि के पुनरुद्धार के लिए जारी और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस क्षेत्र में तीन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 4,000 से 5,000 बीघा भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाने की योजना तैयार की जा रही है।इनमें 1,000 बीघा भूमि से संबंधित एक परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 1,500 बीघा भूमि के पुनरुद्धार के लिए एक अन्य परियोजना प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से नदी किनारे के क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।चनाका क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहां ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव का असर कृषि भूमि और मानव बस्तियों पर पड़ता रहा है। भूमि के नुकसान से प्रभावित लोगों के लिए नदी तट संरक्षण और भूमि पुनरुद्धार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसे में राज्य सरकार इन परियोजनाओं को स्थानीय विकास और कृषि संरक्षण से जोड़कर देख रही है।

जल संसाधन विभाग ने नदी कटाव से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत काशशिला से नरसिंह पहाड़ी और नरसिंह पहाड़ी से गणेश पहाड़ी तक फैले प्रभावित क्षेत्रों के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा गया है।अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित कार्य पूरे होने पर नदी किनारे स्थित कृषि भूमि और मानव बस्तियों को स्थायी सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही सिंचाई सुविधाओं और कृषि गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।राज्य सरकार का मानना है कि भूमि पुनरुद्धार केवल नदी कटाव को रोकने की परियोजना नहीं है, बल्कि इसका संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास से भी है। नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार खेती और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि भूमि का संरक्षण किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने दौरे के दौरान प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों से नदी तटों की सुरक्षा और भूमि के उपयोग को लेकर तैयार योजनाओं की समीक्षा की।

इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री पीयूष हजारिका और जल संसाधन मंत्री सुशांत बोरगोहेन भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने संबंधित विभागों की परियोजनाओं और प्रस्तावित कार्यों के निरीक्षण में हिस्सा लिया।मोरीगांव दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने मायोंग के चनाका स्थित ऐतिहासिक श्री श्री नरसिंह मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। उन्होंने असम की जनता की सुख-समृद्धि और राज्य की प्रगति के लिए प्रार्थना की। मंदिर में पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया।असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। इसके कारण हर वर्ष कृषि भूमि, ग्रामीण बस्तियों और अन्य क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में नदी तट संरक्षण के साथ नई भूमि को उपयोग योग्य बनाने की परियोजनाएं राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।मुख्यमंत्री के इस दौरे से स्पष्ट हुआ है कि सरकार नदी कटाव की समस्या से निपटने के लिए तटबंधों को मजबूत करने और भूमि पुनरुद्धार की योजनाओं पर एक साथ काम करना चाहती है। हालांकि, प्रस्तावित परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके समयबद्ध क्रियान्वयन और तकनीकी सफलता पर निर्भर करेगा।कामरूप के कयातोल और मोरीगांव के चनाका में प्रस्तावित परियोजनाओं से भविष्य में हजारों बीघा भूमि को उपयोग में लाने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य इन प्रयासों के माध्यम से किसानों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना तथा असम में बाढ़ और कटाव से होने वाले नुकसान को कम करना है।