West Asia संघर्ष के बीच असम सरकार ने LPG और पेट्रोलियम सप्लाई की समीक्षा की

Guwahati गुवाहाटी: वेस्ट एशिया संघर्ष से पैदा हुए जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए, असम सरकार ने राज्य में LPG और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्थिति पर एक हाई-लेवल रिव्यू किया।

यह काम मंगलवार को भारत सरकार की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, जिसमें सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल के साथ-साथ होम और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

कॉन्फ्रेंस में देश भर में घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के LPG सिलेंडर की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया गया। अधिकारियों ने कमी के बारे में किसी भी फेक न्यूज़ या अफवाह को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और मॉनिटरिंग पर ज़ोर दिया।

नेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद, असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा ने लोकसेवा भवन में पुलिस डायरेक्टर जनरल, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों और राज्य में काम कर रही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के प्रतिनिधियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की।

मीटिंग के दौरान, अधिकारियों ने पूरे असम में LPG सिलेंडर और मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीज़ल सहित दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता पर चर्चा की। OMC के प्रतिनिधियों ने कन्फर्म किया कि अभी LPG सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी स्टॉक मौजूद है।

कोटा ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर करीब से नज़र रखने और किसी भी संकट की स्थिति में कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कंज्यूमर्स से यह भी आग्रह किया कि वे LPG या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जुड़ी अफवाहों या फेक न्यूज़ पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मीटिंग में स्थिति पर नज़र रखने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स वाला एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया, साथ ही गलत जानकारी के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र रखने के लिए एक मीडिया मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी।

अधिकारियों से LPG, पेट्रोलियम और दूसरे फ्यूल प्रोडक्ट्स के गलत व्यापार के तरीकों, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग या कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए भी कहा गया। कोटा ने LPG, नेचुरल गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, इंपोर्ट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री को कवर करने वाले सख्त रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग और सरप्राइज इंस्पेक्शन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।