असम
Assam सरकार ने जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगापुर से MLAT का अनुरोध किया
Tara Tandi
29 Sept 2025 3:29 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 29 सितंबर को घोषणा की कि राज्य सरकार ने गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करते हुए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से औपचारिक रूप से संपर्क किया है।
सोशल मीडिया पर अपडेट साझा करते हुए, सरमा ने कहा, "असम सरकार ने ज़ुबीन की दुखद मौत के सिलसिले में सिंगापुर के साथ एमएलएटी को सक्रिय करने के लिए गृह मंत्रालय से एक आधिकारिक अनुरोध प्रस्तुत किया है। एक बार लागू होने पर, यह तंत्र सिंगापुर के अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकेगा, जिससे हमें मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने में मदद मिलेगी।
The Govt of Assam has submitted a formal request to the Ministry of Home Affairs to invoke the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) with Singapore in connection with the unfortunate demise of our beloved Zubeen.Once invoked, this will ensure full cooperation from Singaporean…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2025
यह कदम ज़ुबीन गर्ग के प्रशंसकों और परिवार के सदस्यों, जिनमें उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग भी शामिल हैं, द्वारा इस महीने की शुरुआत में सिंगापुर में उनकी अचानक हुई मौत की परिस्थितियों की गहन और पारदर्शी जाँच की बढ़ती माँग के बाद उठाया गया है।
गरिमा ने हाल ही में आपराधिक जाँच विभाग (सीआईडी) में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कई लोगों के नाम हैं जो कथित तौर पर विदेश में ज़ुबीन के अंतिम समय में उनके साथ थे। उनकी इस याचिका ने जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग की सार्वजनिक माँग को और तेज़ कर दिया है।
एमएलएटी प्रक्रिया शुरू करके, असम सरकार का लक्ष्य सिंगापुर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि महत्वपूर्ण दस्तावेज़, फोरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान प्राप्त किए जा सकें जो घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में मदद कर सकते हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस संधि का इस्तेमाल संदिग्धों के प्रत्यर्पण में भी मदद कर सकता है। अगर जाँच में आपराधिक आरोप तय होते हैं तो।
राज्य सरकार का यह निर्णय चल रही जाँच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यह असम के सबसे प्रिय सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक के लिए न्याय की जनता की माँग के अनुरूप भी है।
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