Assam : सरकार ने भारत में रॉयटर्स एक्स हैंडल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध को अस्वीकार किया

असम Assam : रविवार, 6 जुलाई को केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को भारत में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के आधिकारिक खाते को ब्लॉक करने के लिए कोई कानूनी निर्देश जारी नहीं किया है। रॉयटर्स के भारतीय एक्स हैंडल पर एक संदेश प्रदर्शित होने के बाद यह खंडन किया गया, जिसमें कहा गया था कि इसे "कानूनी मांग के जवाब में भारत में रोक दिया गया है।" इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "भारत सरकार की ओर से रॉयटर्स हैंडल को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम समस्या को हल करने के लिए 'एक्स' के साथ लगातार काम कर रहे हैं।" इस कदम ने पत्रकारिता और सोशल मीडिया हलकों में चिंता पैदा कर दी, जिसमें कई लोगों ने प्रतिबंध की अप्रत्याशित प्रकृति की ओर इशारा किया। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा उद्धृत सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को वास्तव में एक पूर्व निर्देश जारी किया गया था, लेकिन इसे न तो निष्पादित किया गया और न ही इस स्तर पर लागू करने का इरादा था। अधिकारियों का अब मानना ​​है कि एक्स ने पहले से निष्क्रिय आदेश पर गलती से काम किया हो सकता है। इस घटनाक्रम से परिचित एक सूत्र ने बताया, "7 मई को (ऑपरेशन सिंदूर के दौरान) एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि एक्स ने अब उस आदेश को लागू कर दिया है, जो उनकी ओर से एक गलती है। सरकार ने इसे जल्द से जल्द हल करने के लिए एक्स से संपर्क किया है।"

ब्लॉक किए जाने के बाद, भारतीय अधिकारियों ने कथित तौर पर सोशल मीडिया कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा और उसे तुरंत प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया।

जबकि रॉयटर्स टेक न्यूज़, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स एशिया और रॉयटर्स चाइना सहित एजेंसी के कई संबद्ध एक्स हैंडल भारत में सुलभ हैं, मुख्य वैश्विक हैंडल (@रॉयटर्स) और रॉयटर्स वर्ल्ड दोनों पर प्रतिबंध जारी है।

प्रभावित पृष्ठों पर जाने का प्रयास करने वाले उपयोगकर्ताओं को एक मानक एक्स संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है:

"खाता रोका गया। कानूनी मांग के जवाब में @रॉयटर्स को IN में रोका गया है।"

अपने सहायता केंद्र पृष्ठ पर, एक्स बताता है कि ऐसे संदेश आम तौर पर कानूनी आदेश या स्थानीय कानून के प्रवर्तन का संकेत देते हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म को विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में सामग्री या संपूर्ण खातों को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर करते हैं।

इस मामले की जड़ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है, जो इस साल की शुरुआत में खुफिया और सुरक्षा से जुड़ा एक ऑपरेशन था। जबकि सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि उस संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन जाहिर तौर पर निर्णय को स्थगित कर दिया गया था, जिससे एक्स की हालिया कार्रवाई विवाद का विषय बन गई।