Assam सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में असमिया भाषा अनिवार्य की

Guwahati गुवाहाटी: एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सभी अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों में जल्द ही असमिया भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

यह निर्णय न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों का पालन करता है और असम समझौते के खंड 6 के अनुरूप है, जो असमिया भाषा के प्रचार पर जोर देता है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई नीति की घोषणा की, जिसमें शिक्षा प्रणाली में असमिया भाषा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में सरकार की रुचि पर जोर दिया गया। नई नीति का उद्देश्य छात्रों की अपनी भाषाई विरासत और सांस्कृतिक पहचान के बारे में समझ को मजबूत करना है।

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के भीतर, नीति के तहत छात्रों को क्षेत्र में भाषाई बहुलता के अनुरूप बोडो या असमिया को अनिवार्य विषय के रूप में सीखना होगा। इस कदम का उद्देश्य छात्रों में अपनेपन और सांस्कृतिक पहचान की भावना पैदा करना और उन्हें अपने समुदायों में बोली जाने वाली भाषाओं में पारंगत बनाना है।

कुछ सप्ताह पहले असम मंत्रिमंडल और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने असम समझौते के खंड 6 के संबंध में न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की 52 सिफारिशों को लागू करने पर व्यापक चर्चा की थी। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक यह था कि 14 अप्रैल से सभी सरकारी नोटिस, परिपत्र और सरकारी दस्तावेज असमिया और अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाएंगे। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में, वही दस्तावेज बोडो भाषा में भी प्रकाशित किए जाने थे ताकि भाषाई समावेशन को बनाए रखा जा सके।