असम सरकार शिक्षा क्षेत्र के उत्थान के लिए कई पहल कर रही: CM Sarma

Assam गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार सभी हितधारकों के साथ तालमेल बिठाते हुए शिक्षा क्षेत्र के उत्थान के लिए कई पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य भर में अत्याधुनिक स्कूल बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे शिक्षा में व्यापक बदलाव आएगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "ये स्कूल राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक से अधिक स्कूल होंगे।" इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री सरमा ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार नई पेंशन योजनाओं को वापस लेने जा रही है। इसके बजाय, इस साल अप्रैल से कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना लागू की जाएगी। सोमवार को डिब्रूगढ़ में अपने गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों में नाराजगी है। राज्य सरकार ने असम में एनपीएस को खत्म करने का फैसला किया है और एकीकृत पेंशन योजना अप्रैल महीने से लागू होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब कोई कर्मचारी 25 साल की सरकारी सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत और महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 2005 में शुरू हुई थी, जो देश में नई पेंशन योजना शुरू होने से पहले की बात है, लेकिन किसी कारण से उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल नहीं किया जा सका।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन कर्मचारियों को अब ओपीएस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस बीच, सीएम सरमा ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य के तीन कस्बों को शहरों के रूप में विकसित किया जाना है, जबकि डिब्रूगढ़ को अगले दो वर्षों में एक नए विधानसभा परिसर की स्थापना के साथ राज्य की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "हम तीन कस्बों - डिब्रूगढ़, तेजपुर और सिलचर को शहरों में बदलने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ में 2027 तक एक विधानसभा परिसर होगा और यह असम की दूसरी राजधानी होगी।"

(आईएएनएस)