Assam सरकार 30 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाने की बना रही योजना

Guwahati: असम सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की कम से कम 30 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी (लखपति बैदू) बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे सालाना 30,000 करोड़ रुपये का कारोबार पैदा करने की योजना है। असम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने महिला एसएचजी सदस्यों को यह लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए अगले 10 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।

असम पंचायत ग्रामीण और विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने एएनआई को बताया कि, अभी राज्य में करीब 8.50 लाख लखपति दीदी हैं, जो हर साल 1 लाख रुपये का कारोबार कर रही हैं। रंजीत कुमार दास ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया है। जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, असम आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। स्वयं सहायता समूहों में करीब 32 महिलाएं हैं और हम उन्हें लखपति बहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक करीब 8 लाख लखपति दीदी हैं और हम इसे 32 लाख महिलाओं तक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री सभी 32 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं । "

उन्होंने कहा, "अगर हम सफल होते हैं, तो इन महिलाओं से कुल कारोबार सालाना लगभग 3200 करोड़ रुपये होगा। इस मिशन के तहत, हम अगले कुछ महीनों में प्रत्येक एसएचजी सदस्य को 10,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं। अगला कदम उन्हें 1 लाख रुपये तक के ऋण सुरक्षित करने के लिए बैंकों से जोड़ना है। हमने पहले ही जीविका सखी और जीपी सखी को 10,900 स्कूटर वितरित किए हैं, और हम ईंधन लागत के लिए हर महीने 500 रुपये भी प्रदान कर रहे हैं। अगले साल, हम 5,000 अतिरिक्त स्कूटर वितरित करने की योजना बना रहे हैं।" मंत्री ने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने हमें रिवॉल्विंग फंड और पूंजी सब्सिडी के रूप में 1577 करोड़ रुपये दिए हैं, और हमने महिला एसएचजी के बीच राशि का निवेश किया है।

दास ने कहा, "असम के मुख्यमंत्री ने कनकलता महिला सशक्तिकरण योजना के तहत 445 करोड़ रुपये जारी किए हैं। निरंतर समर्थन से एसएचजी की 30 लाख महिला सदस्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी और इससे जीडीपी में भी वृद्धि होगी। अगर 30 लाख महिलाओं की आय 1 लाख रुपये प्रति महिला होगी तो यह सालाना करीब 3000 करोड़ रुपये होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि अगर महिला एसएचजी सदस्यों का कारोबार सालाना 3,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाता है, तो अगले 10 वर्षों में उनका कारोबार 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे असम की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि अगर महिला एसएचजी सदस्यों का कारोबार सालाना 3000 करोड़ रुपये तक बढ़ता है, तो अगले 10 वर्षों में उनका कारोबार 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और असम की जीडीपी नंबर एक पर आ सकती है। दूसरी ओर, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) द्वारा हाल ही में आयोजित असोमी सरस मेले की सफलता के बारे में बात करते हुए, असम के मंत्री ने कहा कि, इस वर्ष महिला एसएचजी, उद्यमियों ने 19.69 करोड़ रुपये के अपने उत्पाद बेचे।

रंजीत कुमार दास ने कहा, "पिछले साल का कारोबार करीब 8 करोड़ रुपये का था और इस साल महिला स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों ने अपना कारोबार करीब 19 करोड़ रुपये का बनाया है। हम प्रधानमंत्री के मन की बात को लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी है। असम के लखीमपुर जिले की पूर्णिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने इस साल के असमी सरस मेले में 1.04 करोड़ रुपये के अपने हथकरघा उत्पाद बेचे हैं। जिला स्तरीय सरस मेले में डिब्रूगढ़ में 3 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री महिलाओं की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कई पहल की हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। रंजीत कुमार दास ने कहा , "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के विकास के लिए विभिन्न उत्पादों में एमएसपी भी बढ़ाया है।" (एएनआई)