असम सरकार ने शराब की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सवाल बरकरार

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार का लक्ष्य दोतरफा दृष्टिकोण के माध्यम से शराब की बिक्री से उत्पाद शुल्क राजस्व को बढ़ावा देना है।

सबसे पहले, सरकार ने केवल आठ महीनों में दो बार शराब की कीमतें बढ़ाई हैं। इसका लक्ष्य 4,500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य हासिल करना है।

दूसरे, उत्पाद शुल्क विभाग विशेष रूप से गुवाहाटी में मौजूदा शराब की दुकानों के लिए विशिष्ट बिक्री लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। यह हाल ही में असम के 26 जिलों में 203 नई दुकानों को लाइसेंस दिए जाने के बाद हुआ है।

नए लाइसेंस के बावजूद, तत्काल ध्यान गुवाहाटी की मौजूदा 1,707 शराब की दुकानों, 923 बार और 373 स्वदेशी शराब की दुकानों से अधिकतम बिक्री पर है।

विभाग ने प्रत्येक गुवाहाटी वाइन शॉप के लिए प्रति माह 4,500 लीटर विदेशी शराब और 3,310 लीटर बीयर का कोटा अनिवार्य किया है।

ये लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हैं या नहीं यह अनिश्चित है। उपभोक्ता मांग, समग्र शराब मूल्य निर्धारण, और शराब बेचने वाले अन्य प्रतिष्ठानों से प्रतिस्पर्धा सभी एक भूमिका निभाते हैं। स्थानीय दुकानदारों को इन कोटा को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ग्राहकों की प्राथमिकताओं, स्टॉक प्रबंधन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया: सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की है। कई लोग लोगों पर अधिक शराब पीने के दबाव के डर से ऐसे बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। अन्य लोग संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों और बढ़ती शराब की खपत से जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। वे सरकार से राजस्व सृजन पर सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।