Assam सरकार ने चाय बागानों की जमीन पर अवैध आवास के खिलाफ सख्त नियम लागू

GUWAHATI गुवाहाटी: असम सरकार ने अपने मिशन बशुंधरा 3 पहल के तहत चाय बागानों की भूमि पर अनधिकृत निर्माण से निपटने के लिए एक कठोर उपाय किया है। नए नियमों का उद्देश्य 31 दिसंबर, 2022 से पहले इन भूखंडों पर रहने वाले स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा करते हुए भूमि पर कब्जे को नियमित करना है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब शर्मा आयोग की रिपोर्ट ने इन नियमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,

जिसने चाय बागान क्षेत्रों में अवैध निर्माण के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है। इस पहल के तहत, चाय बागानों की भूमि पर निर्मित किसी भी नए ढांचे को अब आपराधिक अपराध माना जाएगा, जो इन महत्वपूर्ण कृषि स्थलों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पात्र निवासियों की सहायता करने के प्रयास में, सरकार उन व्यक्तियों के लिए एकमुश्त राहत विकल्प प्रदान करेगी जो कट-ऑफ तिथि से पहले चाय बागानों की भूमि पर रह रहे हैं। पात्र लोग मामूली 10% प्रीमियम का भुगतान करके भूमि का अधिग्रहण कर सकेंगे। हालाँकि, ये प्रावधान चाय बागान समुदाय के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जो अपनी आवंटित भूमि पर घर बना रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय निवासियों पर नए दिशानिर्देशों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।