Assam सरकार ने रेंगमा वन अभियान के दूसरे चरण में 230 परिवारों को बेदखल किया

असम Assam : अधिकारियों ने बताया कि असम सरकार ने 26 अगस्त को गोलाघाट ज़िले के रेंगमा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में बेदखली अभियान चलाया, जिसमें लगभग 230 परिवारों को विस्थापित किया गया और कथित अतिक्रमणकारियों से कई हेक्टेयर ज़मीन खाली कराई गई।

यह अभियान बेदखली अभियान के दूसरे चरण का हिस्सा था, जो 18 अगस्त को लगभग 26 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू हुआ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिवारों द्वारा अपनी बस्तियाँ खाली न करने के कारण इसे पहले अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "गोलाघाट ज़िले में बेदखली अभियान का दूसरा चरण आज सफलतापूर्वक चलाया गया, जिसमें रेंगमा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट के नंबर 1 मधुपुर, राणा नगर और हतिदुबी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को निशाना बनाया गया।"

इस अभियान के दौरान, अधिकारियों ने मधुपुर में 80, राणा नगर में 44 और हतिदुबी में 104 घरों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने "कई हेक्टेयर अधिसूचित वन भूमि" में फैले कई अनधिकृत ढाँचों को भी ध्वस्त कर दिया।

बयान में कहा गया है, "अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे और व्यवधान को कम करने के लिए प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। यह चरण अतिक्रमित वन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने और अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

इस अभियान की निगरानी विशेष मुख्य सचिव (वन) एम के यादव और वन विभाग, सीआरपीएफ, असम पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई।

इसमें कहा गया है, "यह अभियान वन संरक्षण कानूनों को लागू करने और अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रति राज्य सरकार के दृढ़ रुख को दर्शाता है।"

प्रशासन ने 2 अगस्त को सरूपथार उप-मंडल में असम-नागालैंड सीमा पर उरियमघाट के रेंगमा में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान का पाँच दिवसीय पहला चरण पूरा किया और लगभग 9,000 बीघा (1,200 हेक्टेयर से अधिक) भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया, जिससे लगभग 1,500 परिवार प्रभावित हुए, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे।

रेंगमा और दोयांग रिजर्व फॉरेस्ट के दोनों हिस्सों में व्यापक बेदखली अभियान चलाए गए, जिनमें बड़े पैमाने पर अतिक्रमित भूमि को सफलतापूर्वक साफ़ किया गया। कुल मिलाकर, 1,400 हेक्टेयर से अधिक संरक्षित वन भूमि को पुनः प्राप्त किया गया।

सरकार ने इस महीने की शुरुआत में गोलाघाट के नम्बोर दक्षिण रिजर्व फॉरेस्ट में भी एक बेदखली अभियान चलाया और लगभग 1,000 बीघा (133 हेक्टेयर से अधिक) वन भूमि से कथित अतिक्रमण हटा दिया, जिससे 350 से अधिक परिवार विस्थापित हो गए।