असम सरकार के कर्मचारियों ने धरना दिया, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग

असम : असम सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को कई कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया।

समूह ने एक विज्ञप्ति में कहा, राज्य में ओपीएस की बहाली की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के एक साझा मंच, ऑल असम गवर्नमेंट एनपीएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एएजीएनपीएसईए) के बैनर तले दो घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया।

विभिन्न कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को खत्म करने की अपनी मांग दोहराई।

एएजीएनपीएसईए ने एनपीएस के तहत 20-30 साल के सेवा रिकॉर्ड वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल करने के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि विधायक और सांसद निर्वाचित होने के कुछ वर्षों के बाद भी ओपीएस के तहत बने रहते हैं।

यह दावा करते हुए कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 500-3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत परिवारों की आय में इस तरह की "भारी कमी" का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है।

“आज से, एनपीएस के बारे में याचिकाएं आम जनता के बीच वितरित करने की व्यवस्था की गई है ताकि हर कोई समस्या के समाधान के लिए आगे आ सके। लक्ष्य लगभग दस लाख याचिकाएँ वितरित करना है...," विज्ञप्ति में कहा गया है।

एएजीएनपीएसईए के अध्यक्ष अच्युतानंद हजारिका ने पहले कहा था कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को 500 रुपये, 600 रुपये या 1,000 रुपये या अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि असम में लगभग पांच लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 3.5 लाख एनपीएस के तहत हैं।