Assam सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू

Assam असम : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत असम सरकार के कर्मचारियों ने 29 जुलाई को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज करने की कसम खाई।एक प्रेस विज्ञप्ति में, अखिल असम सरकार एनपीएस कर्मचारी संघ (एएजीएनपीएसईए) ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार सभी स्तरों पर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के बावजूद नई प्रणाली को जारी रखने पर अड़ी हुई है।इसमें कहा गया है, "एएजीएनपीएसईए की केंद्रीय कार्यकारी समिति ने सरकार के भावनाहीन निर्णय के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष तेज करने का फैसला किया है। यह एक तथ्य है कि केवल ओपीएस ही सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान कर सकता है।"इसके अलावा, संघ ने कहा, "मजदूर वर्ग की रक्षा करने के बजाय, केंद्र ने संसद में पेश किए गए बजट में बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर्मचारियों से 4 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव देकर समस्या को और बढ़ा दिया है।"

इसके बाद, संघ ने ओपीएस की मांग करते हुए अपने मजबूत आंदोलन कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का फैसला किया, जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है।इस बीच, एएजीएनपीएसईए ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से राज्य सरकार के एनपीएस कर्मचारियों से अतिरिक्त 4 प्रतिशत कटौती के केंद्रीय निर्णय को लागू नहीं करने का आग्रह किया।हमारा एकमात्र उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रक्षा करना है। जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम सड़कों के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति में भी आगे बढ़ेंगे ताकि सभी क्षेत्रों के लोग इस संघर्ष में आगे आ सकें," इसने कहा।इससे पहले, एएजीएनपीएसईए के अध्यक्ष अच्युतानंद हजारिका ने कहा था कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले अधिकांश लोगों को 500 रुपये से लेकर अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है।उन्होंने यह भी दावा किया था कि असम में करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 3.5 लाख एनपीएस के तहत हैं।