Assam सरकार पर बीटीआर समझौते के कार्यान्वयन में देरी का आरोप

Assam असम ; ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने असम सरकार पर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया है। कोकराझार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ABSU के केंद्रीय अध्यक्ष दीपेन बोरो ने हाल ही में 60 नए गांवों को जोड़े जाने के बावजूद, BTR में 664 गांवों को शामिल करने में सरकार की विफलता पर चिंता व्यक्त की।बोरो ने समझौते के खंड 5.1 के महत्व पर जोर दिया, जिसमें BTR के बाहर बोडो-बहुल क्षेत्रों के परिसीमन और समावेशन और बोरो-कछारी कल्याण और विकास परिषद (स्वायत्त) की स्थापना की बात कही गई है। उन्होंने इस परिषद के भीतर 36 निर्वाचन क्षेत्रों के तत्काल गठन का आग्रह किया।

ABSU ने असम सरकार की आलोचना की कि उसने उन्हें और यूनाइटेड बोडो पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (UBPO) को 28 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक से बाहर रखा, जबकि दोनों ही समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं। असम के कैबिनेट मंत्री रनोज पेगू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 31 निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन ABSU का कहना है कि दक्षिण कामरूप और गोलपारा के क्षेत्रों सहित 36 निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए।बोरो ने यह भी बताया कि समझौते के खंड 6.3 के तहत 10 कॉलेजों को प्रांतीय बनाया गया है, जबकि 16 शैक्षणिक संस्थान अभी भी प्रांतीयकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ABSU ने क्षेत्र में चल रहे आंदोलन के कारण होने वाले व्यवधान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की।संघ ने असम सरकार से बोडो लोगों के अधिकारों और विकास को सुनिश्चित करने के लिए BTR समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान दोहराया।