Assam : गौरव गोगोई ने संघर्ष विराम की पारदर्शिता और मोदी-ट्रम्प संवाद पर सवाल उठाए

New Delhi नई दिल्ली: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले बयानों पर कूटनीतिक चर्चा के बीच, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ अचानक हुए युद्धविराम को लेकर मोदी सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।

मीडिया से बात करते हुए, गोगोई ने ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भारतीय और अमेरिकी नेतृत्व के बीच संवाद में निरंतरता पर गहरी चिंता व्यक्त की। गोगोई ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संवाद पूरी तरह से टूट गया है। अगर ट्रंप ने 26 बार मध्यस्थता का दावा किया है, तो या तो वह या मोदी सच नहीं बोल रहे थे।" उन्होंने यह भी कहा कि स्पष्ट प्रतिक्रिया का अभाव भारत-अमेरिका कूटनीतिक विश्वास पर संदेह पैदा करता है। उन्होंने व्यापक कूटनीतिक परिदृश्य की पड़ताल करते हुए पूछा कि क्या अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच कोई आधिकारिक संवाद हुआ था। उन्होंने कहा, "ये खामियाँ वैश्विक मंचों पर भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ पैदा करती हैं।" गोगोई की सबसे तीखी आलोचना 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान हुई, जहाँ उन्होंने सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों पर निशाना साधा। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए, कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान पर कथित तौर पर दबाव होने के बावजूद भारत के सैन्य अभियान को रोकने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "विपक्ष समेत पूरा देश प्रधानमंत्री के पीछे एकजुट था। फिर भी, 10 मई को हमें अचानक युद्धविराम की खबर मिली। अगर पाकिस्तान आत्मसमर्पण करने की कगार पर था, तो हमने क्यों रोका? यह फ़ैसला किसने लिया और हमने किसके सामने आत्मसमर्पण किया?" उन्होंने ट्रंप के उन दावों को दोहराया जिनमें उन्होंने भारत को व्यापारिक नतीजों की धमकी देकर युद्धविराम कराने की बात कही थी।

आंतरिक सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, गोगोई ने पहलगाम आतंकी हमले को रोकने में विफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूछा, "100 दिन बाद भी, पाँच आतंकवादी अभी भी फरार हैं। ड्रोन, सैटेलाइट और पेगासस जैसे निगरानी उपकरणों के होते हुए भी, वे कैसे नहीं मिले?" उन्होंने सरकार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसी वैश्विक संस्थाओं के ज़रिए पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, "भारत इन फैसलों को प्रभावित करने में क्यों विफल रहा?" गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्पष्टीकरण की भी उतनी ही आलोचना की। उन्होंने कहा, "उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आतंकवादी सीमा पार कैसे आए, बैसरन में घुसपैठ कैसे की और निर्दोष पर्यटकों को कैसे मार डाला। देश जवाब का हकदार है।" हालाँकि सिंह ने पहले ज़ोर देकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाना था, न कि ज़मीन पर कब्ज़ा करना, लेकिन गोगोई ने कहा कि इस ऑपरेशन का अचानक अंजाम जाँच की माँग करता है।

अपनी आलोचनाओं के बावजूद, गोगोई ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में विपक्ष सरकार और सशस्त्र बलों के साथ एकजुट है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "लेकिन समर्थन को चुप्पी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जहाँ भी धोखा होगा, हम सवाल उठाते रहेंगे।"