Assam: गौरव गोगोई ने अवैध कोयला खनन की जांच की मांग की

Assam जोरहाट : जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शनिवार को असम और मेघालय में कथित अवैध कोयला खनन और सिंडिकेट की विस्तृत जांच की मांग की। जोरहाट में जिला कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गोगोई ने दावा किया कि एक "कोयला माफिया" राजनीतिक संरक्षण में पनप रहा है और इसे असम के नेतृत्व में बदलाव से जोड़ा।

गोगोई ने एएनआई को बताया, "कल दिल्ली में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने निजी निवेश की बात की। मैंने उसी दिन उन्हें असम और मेघालय में जमीनी हकीकत - अवैध कोयला सिंडिकेट पर प्रकाश डालते हुए पत्र लिखा।"

उन्होंने अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का हवाला देते हुए दावा किया कि इससे पता चला कि मेघालय में अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके असम में ले जाया जाता है, जिसमें प्रति ट्रक 1.5 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी जाती है। उन्होंने कहा, "यह पैसा गुवाहाटी में विभिन्न स्थानों पर जमा किया जाता है।" कांग्रेस सांसद ने कहा कि असम या मेघालय की सरकारों द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। गोगोई ने आरोप लगाया, "यह मुझे उमरंगशु की घटना की याद दिलाता है, जहां एक अवैध रैट-होल खदान में नौ मजदूरों की मौत हो गई थी। बाद की जांच में असम में 245 ऐसे ऑपरेशन सामने आए। यह राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता।"

उन्होंने कहा, "कोयला सिंडिकेट की कोई गंभीर जांच नहीं हुई है। कोई गंभीर गिरफ्तारी नहीं हुई है। असम सरकार चुप है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी चुप हैं।" गोगोई ने आगे आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सिंडिकेट को खत्म करने के प्रयास के लिए हटा दिया गया था। "सोनोवाल कोयला सिंडिकेट को खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए थे। लेकिन शायद उनके काम हिमंत बिस्वा सरमा और उनके सहयोगियों को पसंद नहीं आए, जिसके कारण उन्हें दूसरी बार अपनी पार्टी को जीत दिलाने के बावजूद पद से हटा दिया गया।" उन्होंने पुंछ में गोलाबारी पीड़ितों से मिलने न जाने के लिए प्रधानमंत्री की भी आलोचना की। गोगोई ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री बिहार में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जबकि पुंछ में लोग पीड़ित हैं। विदेश से प्रतिनिधिमंडल के लौटने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद में एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।" (एएनआई)