Assam : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 771 एएसटीसी संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) के 771 संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का हवाला दिया है।

अदालत का यह फैसला इस खुलासे के बाद आया है कि एएसटीसी के पूर्व प्रबंध निदेशकों आनंद प्रकाश तिवारी और खगेंद्र नाथ चेतिया के कार्यकाल के दौरान 2,274 लोगों को बिना उचित प्रक्रियाओं का पालन किए अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। जाँच से पता चला है कि आरक्षण नीतियों, साक्षात्कारों और उचित चयन तंत्र जैसी प्रमुख आवश्यकताओं की अनदेखी की गई थी।

अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए, कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने तीन स्पष्ट निर्देश जारी किए:

1. कर्मचारी स्वीकृत पदों के औपचारिक रूप से भरे जाने तक सेवा में बने रह सकते हैं।

2. रिक्तियों की घोषणा होने के बाद, उन्हें निर्धारित परीक्षाओं या साक्षात्कारों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

3. 2023 से वर्तमान तक की अवधि के लिए किसी भी वेतन संबंधी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस बीच, परिवहन विभाग ने पूर्व प्रबंध निदेशकों को सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एएसटीसी के कार्यबल की व्यापक समीक्षा चल रही है, जिसमें 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और केवल कानूनी रूप से नियुक्त और आवश्यक कर्मचारियों को ही रखने के निर्देश दिए गए हैं।