Assam ने 45,950 एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई हिमंत बिस्वा सरमा

असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने गोलाघाट ज़िले के उरियमघाट में चल रहे बेदखली अभियान के नवीनतम चरण में 3,305.78 एकड़ अतिक्रमित भूमि को मुक्त करा लिया है।

इसके साथ ही, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई कुल भूमि का क्षेत्रफल 45,950 एकड़ हो गया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने इस अभियान के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा, "इस बेदखली अभियान से पहले, हमने 42,644.57 एकड़ ज़मीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया था। उरियमघाट अभियान हमारे प्रयासों में एक और बड़ी उपलब्धि है।"

मुख्यमंत्री ने अभियान के दौरान विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी) में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड पुलिस और सीआरपीएफ का भी आभार व्यक्त किया। सरमा ने आगे कहा, "इस बेदखली अभियान की सफलता सुनिश्चित करने में उनके सहयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

कुछ बेदखल लोगों द्वारा अलग 'मियालैंड' की माँग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, सरमा ने पलटवार किया, "मुझे मियालैंड के विचार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह बांग्लादेश में होना चाहिए - असम में नहीं। हम इसमें उनकी मदद भी कर सकते हैं।" व्यंग्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में पर्याप्त ज़मीन है, और अगर वह काम नहीं करता है, तो शायद अफ़ग़ानिस्तान में।"

गुवाहाटी की वन भूमि पर बस्तियों के मुद्दे पर, सरमा ने स्पष्ट किया कि यह आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है कि गैर-मूल निवासी इन क्षेत्रों में कितने समय से रह रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह सर्वेक्षण केवल गैर-मूल निवासियों के लिए है और इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। यह सत्यापित करने के लिए है कि क्या वे तीन पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं।"

उन्होंने आश्वासन दिया कि मूल निवासियों की आबादी प्रभावित नहीं होगी और उन्हें राज्य की प्रमुख भूमि अधिकार पहल, 'मिशन बसुंधरा' के तीसरे चरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सरमा ने निष्कर्ष निकाला, "हमारी मूल निवासियों को बेदखल करने की कोई योजना नहीं है। यह सर्वेक्षण वन भूमि तक ही सीमित रहेगा, राजस्व भूमि तक नहीं।"

अतिक्रमण और जनसांख्यिकीय संतुलन पर सरकार का दृढ़ रुख असम में उसकी प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीति का केंद्र बना हुआ है।