Assam ने जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया

असम Assam : गायक ज़ुबीन गर्ग के दुखद निधन के बाद एक बड़े घटनाक्रम में, असम पुलिस ने पारदर्शी और समयबद्ध जाँच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देशन में SIT का गठन किया गया है।

इस दल का नेतृत्व असम सीआईडी ​​के विशेष पुलिस महानिदेशक, एम. पी. गुप्ता करेंगे, जबकि सीएम विजिलेंस की एसएसपी, रोज़ी कलिता मुख्य जाँच अधिकारी होंगी।

सीआईडी ​​और अन्य ज़िलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और उप निरीक्षकों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त और सहायक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

SIT, धारा 61(2)/105/106(1) बीएनएस, 2023 के तहत सीआईडी ​​पीएस केस संख्या 18/2025 की जाँच करेगी। SIT से जुड़े अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी पारदर्शिता और सख्त समय-सीमा का पालन करते हुए, पूरी लगन से जाँच पूरी होने तक करते रहें।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार, 24 सितंबर को प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) के गठन की घोषणा की और असम के लोगों को आश्वासन दिया कि जाँच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

पुलिस महानिदेशक (DGP), अतिरिक्त DGP (CID), मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि SIT में "असम पुलिस के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी" शामिल होंगे और उन्हें "पूरी पेशेवर निष्ठा" के साथ मामले की जाँच करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि दिवंगत गायक के विसरा के नमूने उन्नत फोरेंसिक जाँच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला (CFL), दिल्ली भेजे जाएँगे। सरमा ने सच्चाई उजागर करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा, "हमारे प्रिय जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु के संबंध में, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।"

असम पुलिस ने ज़ोर देकर कहा कि SIT में नियुक्त सभी अधिकारी पूरी अवधि तक टीम से जुड़े रहेंगे।

यह कदम गायक की अप्रत्याशित मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की गहन और जवाबदेह जाँच के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस हाई-प्रोफाइल जाँच ने जनता का ध्यान आकर्षित किया है और नागरिक तथा प्रशंसक घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। एसआईटी के गठन को इस मामले में स्पष्टता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।