Assam: काजीरंगा ESZ घटने पर 'फॉरेस्ट मैन' जादव पायेंग ने दी चेतावनी

Guwahati गुवाहाटी: पर्यावरणविद् जादव पायेंग ने असम सरकार और केंद्र से काजीरंगा के आस-पास प्रस्तावित 1-किमी के इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) पर फिर से विचार करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सुरक्षा के लिए बफर ज़ोन को कम करने से बाढ़ के समय जंगली जानवरों के घूमने-फिरने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी।

"फॉरेस्ट मैन ऑफ़ इंडिया" के नाम से मशहूर पायेंग ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में यह चिंता जताई। यह वीडियो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उस घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि असम सरकार काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व के आस-पास वैज्ञानिक तरीके से तय 1-किमी ESZ के लिए केंद्र से संपर्क करेगी।

पायेंग ने कहा कि ज़ोन का दायरा कम करने से जंगली जानवरों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा होंगी, खासकर हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान, जब जानवर ऊँची ज़मीन की तलाश में काजीरंगा छोड़कर कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों की ओर जाते हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संरक्षित क्षेत्र के पास विकास कार्य बढ़ते हैं, तो विस्थापित जानवरों को सुरक्षित रास्ता कैसे मिलेगा।

पायेंग ने कहा, "अगर 10-किमी के दायरे में, यानी 1-किमी तक काम किया जाता है, तो वहाँ के जंगली जानवरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्क के पास मानवीय गतिविधियाँ बढ़ाने के पर्यावरणीय नतीजों पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है।

सरमा, जिन्होंने सबसे पहले 8 अगस्त को बोकाखाट के दौरे के दौरान यह प्रस्ताव पेश किया था, का कहना है कि इस कदम को सिर्फ़ "दायरा कम करने" के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी लागू 10-किमी की पाबंदी एक डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है क्योंकि काजीरंगा के ESZ के लिए अभी तक कोई अंतिम नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है, और राज्य सरकार दो महीने के भीतर केंद्र को वैज्ञानिक तरीके से तैयार प्रस्ताव सौंपने की योजना बना रही है।

हालाँकि, कानूनी स्थिति इस मामले को और जटिल बनाती है। 12 मार्च, 2026 के अपने फ़ैसले में, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि असम सरकार ने केंद्र को काजीरंगा के लिए कोई अंतिम ESZ नोटिफ़िकेशन या ड्राफ़्ट प्रस्ताव नहीं सौंपा था।

नतीजतन, 10-किमी का डिफ़ॉल्ट ESZ लागू रहा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का भी ज़िक्र किया जिनके अनुसार, जहाँ बड़ा ESZ प्रस्तावित है लेकिन उसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, वहाँ अंतिम फ़ैसला होने तक उस बड़े ज़ोन को ही बनाए रखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के 3 जून, 2022 के आदेश में संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कम से कम 1-किमी का ESZ रखने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने उन जगहों पर बड़े बफ़र ज़ोन की व्यवस्था भी की जहाँ पहले से ही ऐसे बफ़र तय या प्रस्तावित थे, जबकि बाद के आदेशों में मूल निर्देशों के कुछ पहलुओं में बदलाव किया गया। इसी तरह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि अंतिम नोटिफ़िकेशन जारी करने से पहले ESZ प्रस्तावों की जाँच की जाती है।

पायेंग ने काज़ीरंगा को "राष्ट्रीय धरोहर" बताया, जिसका पारिस्थितिक महत्व असम से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव से निपटने और खराब मौसम के दौरान पार्क से बाहर जानवरों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए एक लंबी अवधि की रणनीति बनाने की बात कही।

पायेंग ने कहा, "कुदरत के अपने नियम होते हैं," और आगे कहा, "कुदरत से बड़ी कोई ताकत नहीं है।"

इस मुद्दे ने प्रशासनिक सीमा-निर्धारण, विकास, कानूनी सुरक्षा और काज़ीरंगा के जंगली जानवरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पारिस्थितिक गलियारों (इकोलॉजिकल कॉरिडोर) को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।