असम बाढ़ 2026: PDNA को नुकसान की गिनती से आगे क्यों बढ़ना चाहिए

Assam असम: असम के सब-बेसिन (छोटी नदी घाटियों) में 2026 की बाढ़ ने मौसम में उतार-चढ़ाव और पर्यावरण की नाज़ुक हालत के बीच बढ़ते संबंध को उजागर कर दिया है। जहाँ कुछ लोग इस तबाही का कारण सिर्फ़ भारी बारिश को मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक सबूतों से एक ज़्यादा जटिल सच्चाई सामने आती है, जो जलवायु परिवर्तन और इंसानों की वजह से पर्यावरण को हुए नुकसान, दोनों से जुड़ी है। 'द असम ट्रिब्यून' के एक हालिया लेख में, असम के जाने-माने जलवायु वैज्ञानिक भूपेंद्र नाथ गोस्वामी के निष्कर्षों पर रोशनी डाली गई है। उनके शोध से पता चलता है कि भले ही भारत में मौसमी बारिश में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की घटनाएं ज़्यादा बार और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि जंगलों की कटाई, पहाड़ों को काटना, कोयला खनन और भूस्खलन, साथ ही गर्म होती जलवायु, उत्तर-पूर्व भारत में अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड), कटाव और पर्यावरण के नुकसान के खतरे को बढ़ा रहे हैं। अब यह साफ हो गया है कि जलवायु से जुड़ा जो खतरा कभी दूर का लगता था, वह अब एक हकीकत बन चुका है। असम की भौगोलिक बनावट नई और नाज़ुक है, जहाँ बार-बार आने वाली बाढ़ और नदी के किनारों का कटाव टिकाऊ विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए, 'पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट' (PDNA) को सिर्फ़ नुकसान का हिसाब-किताब करने से आगे बढ़कर एक ऐसी रणनीतिक रूपरेखा (फ्रेमवर्क) में बदलना चाहिए जो रिकवरी को लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता (resilience), जलवायु के अनुकूल बनने और पर्यावरण को बहाल करने से जोड़े।

असम सरकार ने अगस्त 2026 में PDNA फ्रेमवर्क के तहत घर-घर जाकर डिजिटल 'रैपिड असेसमेंट सर्वे' शुरू किया है। इसमें घरों, संपत्ति और आजीविका को हुए नुकसान के जियो-टैग किए गए सबूत इकट्ठा करने के लिए एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़िला प्रशासन द्वारा शिक्षकों और स्थानीय अधिकारियों की मदद से किए जा रहे इस सर्वे में घर, पशुओं के शेड, हथकरघा, पशुधन और अन्य ज़रूरी संपत्तियां शामिल हैं। पूरी तरह से नष्ट हुए घरों के लिए 1.20 लाख रुपये तक के पुनर्वास अनुदान और पोल्ट्री व पशुधन के लिए लक्षित सहायता का मकसद रिकवरी में तेज़ी लाना है। दोबारा जांच के बाद अक्टूबर 2026 तक मुआवज़ा बांटे जाने की योजना है।