असम बाढ़ ज़ोनिंग विधेयक: सुरक्षित विकास के लिए होगी वैज्ञानिक मैपिंग- सीएम हिमंत

असम: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार, 15 नवंबर को प्रस्तावित 'असम फ्लड प्लेन ज़ोनिंग बिल, 2026' के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद पूरे राज्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक मैपिंग और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना है।

'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, सरमा ने कहा कि यह कानून ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों की वैज्ञानिक मैपिंग करेगा। साथ ही, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित 'बाढ़ क्षेत्र' (फ्लड ज़ोन) तय करेगा, ताकि समुदायों की सुरक्षा हो सके और सुरक्षित विकास को बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित ढांचे के तहत, बाढ़ प्रबंधन को केवल नदी के किनारों की सुरक्षा तक सीमित न रखकर, पूरी नदी घाटी (बेसिन) के स्तर पर व्यापक योजना बनाने की दिशा में ले जाया जाएगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस बिल में बाढ़ की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने और उसके अनुसार विकास कार्यों को विनियमित करने के लिए 'लिडार' (LiDAR) तकनीक और सैटेलाइट-आधारित मैपिंग का उपयोग करने की योजना है।

प्रस्तावित ज़ोनिंग ढांचे में इलाकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: प्रतिबंधित, विनियमित और अविनियमित क्षेत्र। नदी के रास्ते और पानी के बहाव वाले सक्रिय क्षेत्रों को 'प्रतिबंधित' माना जाएगा। 'विनियमित' क्षेत्रों में निर्माण कार्य करते समय ऊंचे प्लिंथ (आधार) बनाने और बाढ़-रोधी निर्माण तकनीक का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। वहीं, चिह्नित बाढ़ रेखाओं (फ्लड लाइन्स) के बाहर के इलाकों में सामान्य विकास कार्यों की अनुमति होगी।

इस बिल में मौजूदा संपत्ति मालिकों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रावधान हैं। इनमें वैध संपत्तियों का संरक्षण, 60 दिनों की अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई और आपत्तियां दर्ज करने का समय, तथा अपील करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन (भौतिक) व्यवस्था शामिल है।

सरमा ने कहा कि इस पहल के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अनुदानों से फंड जुटाया जाएगा, ताकि राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। इससे जल शक्ति मंत्रालय से केंद्रीय मंजूरी और फंडिंग मिलने में भी आसानी होने की उम्मीद है।

इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य भूमि-उपयोग योजना (लैंड-यूज़ प्लानिंग) में 'बाढ़-जोखिम मूल्यांकन' को शामिल करना है, ताकि असम में बार-बार आने वाली बाढ़ के असर को कम किया जा सके।