असम बाढ़ राहत घोटाला: अवैध फंड जुटाने वालों के खिलाफ CID का बड़ा एक्शन

Guwahati गुवाहाटी: असम पुलिस का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) लगभग 50 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रहा है, जिन पर असम बाढ़ राहत के नाम पर पैसे इकट्ठा करने का शक है। विभाग ने इस कथित फंडरेज़िंग रैकेट की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि साइबर सेल इन अकाउंट्स पर नज़र रख रही है। इन पर आरोप है कि ये अकाउंट्स बाढ़ राहत के नाम पर दान मांगने के लिए UPI ID और QR कोड शेयर कर रहे थे।

अधिकारियों ने कहा कि पहचाने गए अकाउंट्स से जुड़े सभी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दिए गए पब्लिक डोनेशन का गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि दान देने से पहले व्यक्तियों या संगठनों की असलियत की जांच कर लें, बिना वेरिफाई किए ऑनलाइन अकाउंट्स में पैसे न भेजें और संदिग्ध फंडरेज़िंग कैंपेन की रिपोर्ट करें।

असम पुलिस ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक एडवाइज़री जारी की है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे बाढ़ प्रभावित बच्चों की पहचान ज़ाहिर न करें और न ही ऐसी बिना ब्लर की हुई तस्वीरें या वीडियो शेयर करें जिनसे उन्हें साइबर क्राइम और शोषण का खतरा हो।

एडवाइज़री में ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग करने का भी आग्रह किया गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों और प्राइवेसी की सुरक्षा हो सके।

CID के अनुसार, इस अभियान का मकसद राज्य भर में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान धोखाधड़ी वाली फंडरेज़िंग को रोकना और सही और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है।