Assam एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ वरदराजन और अन्य पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की

असम Assam : सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को ऑपरेशन सिंदूर पर एक मीडिया पोर्टल द्वारा प्रकाशित एक लेख को लेकर असम में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और अन्य को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत को बताया कि उन्होंने असम पुलिस को पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अदालत ने इस दलील को दर्ज किया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

ये मामले जुलाई में मोरीगांव और गुवाहाटी में फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और वरदराजन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से जुड़े हैं। इन आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, जो औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून का उत्तराधिकारी है, के साथ-साथ अन्य प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। यह धारा "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता" को खतरे में डालने वाले कृत्यों को आपराधिक बनाती है।

22 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने असम पुलिस को पत्रकारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था और उन्हें जांच में सहयोग करने की याद दिलाई थी। पीठ ने स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए कहा था, "सभी से कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।"

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वह धारा 152 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। यह याचिका सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस जी वोम्बटकेरे ने दायर की थी, जिन्होंने इस प्रावधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ संगतता पर सवाल उठाया है। पीठ ने केंद्र को जवाब देने के लिए समय दिया।

वरदराजन और फाउंडेशन पर द वायर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद मामला दर्ज किया गया था, जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढाँचों को निशाना बनाकर किया गया एक अभियान था। (पीटीआई से इनपुट्स के सा