असम वित्त समिति की बैठक: पुनर्वास के लिए 14.32 करोड़ की स्वीकृति

Guwahati गुवाहाटी: स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी (SFC) ने महिला एवं बाल विकास, गृह एवं राजनीतिक, परिवहन, और उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उद्यम जैसे विभिन्न विभागों के लिए 66 करोड़ रुपये से ज़्यादा के वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा की और उन्हें मंज़ूरी दी। कमेटी ने वित्तीय अनुशासन, नतीजों पर आधारित खर्च और मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर ज़ोर दिया।

इन प्रस्तावों में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 करोड़ रुपये का पैकेज पेश किया। इसमें से 10 करोड़ रुपये आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला लेने वाले प्री-स्कूल बच्चों को बर्तन किट देने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 15 करोड़ रुपये 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (मिनी) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 'टर्मिनल बेनिफिट स्कीम' के तहत रखे गए हैं।

स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने 'सरेंडर-कम-रिहैबिलिटेशन स्कीम' (आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना) के तहत गृह एवं राजनीतिक विभाग के 14.32 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की भी जांच की। यह योजना 358 कुकी और हमार समूहों को उनके सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास में मदद के लिए 4-4 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देती है।

इस प्रस्ताव को स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर, असम के ज़रिए लागू किया जाएगा। कमेटी ने नोट किया कि संबंधित बजट मद के तहत 32.57 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

कमेटी ने कामरूप ज़िले के अमीनगांव में ज़िला परिवहन कार्यालय (DTO) की इमारत बनाने के लिए 10.92 करोड़ रुपये की मंज़ूरी को फिर से लागू करने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव की भी समीक्षा की। इस प्रोजेक्ट में 72 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 58.74 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुई है, और 6.41 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कमेटी ने निर्देश दिया कि बाकी काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं।

उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए, कमेटी ने सोनितपुर के दिघलीचापारी में इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक डेडिकेटेड 33 KV पावर लाइन और 2×5 MVA, 33/11 KV सब-स्टेशन, साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाने के लिए 15.72 करोड़ रुपये के संशोधित वार्षिक प्रशासन (AA) प्रस्ताव पर विचार किया।

पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 90 प्रतिशत भौतिक प्रगति तक पहुँच गया है, और अब तक 6.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। एक बार चालू हो जाने के बाद, इस सुविधा से एस्टेट में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों को ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से बड़ी मात्रा में बिजली मिलने की उम्मीद है।

समिति ने खरीद और वित्तीय नियमों का सख्ती से पालन करने, फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने और प्रोजेक्ट के काम पर लगातार नज़र रखने पर ज़ोर दिया। समिति ने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की भी बात कही और कहा कि खर्च को साफ़ तौर पर तय विकास के नतीजों से जोड़ा जाना चाहिए।

समिति ने फिर से कहा कि सरकारी फंड का इस्तेमाल समझदारी और कुशलता से किया जाना चाहिए, ताकि खर्च किए गए हर रुपये से लोगों को मापने लायक फ़ायदा मिल सके।