चूंकि 6 जातीय समूह एसटी दर्जे की मांग कर रहे, असम को मणिपुर जैसी हिंसा भड़कने का डर

गुवाहाटी: असम में छह जातीय समूह - चाय जनजाति, चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मटक, मोरन, ताई-अहोम - लंबे समय से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मांग रहे हैं।

छह समूहों के संयुक्त मंच ने पहले ही राज्य भर में कई रैलियां आयोजित की हैं, लेकिन सरकार अन्य जनजातियों से व्यापक प्रतिक्रिया की चिंता से देरी कर रही है, जिन्होंने अपने समूह में नए आगमन पर नाराजगी व्यक्त की है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनावों में अपनी जीत के तुरंत बाद असम में एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान छह समुदायों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने मांग की अनदेखी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर भी सवाल उठाया। हालाँकि, केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के 9 साल बाद भी, इनछह जातीय समुदायों के लिए स्थिति नहीं बदली है।

जो समुदाय एसटी वर्गीकरण के लिए पांच आवश्यकताओं को पूरा करते हैं - आदिम विशेषताओं का प्रमाण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर आबादी के साथ बातचीत करने की अनिच्छा, और पिछड़ापन - वे समुदाय हैं जो केंद्र सरकार के मानकों को भी पूरा करते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था: "सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, एनसीएसटी ने निष्कर्ष निकाला है कि उपरोक्त छह समुदायों में अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं हैं और वे असम की एसटी की सूची में शामिल होने के योग्य हैं।"

छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने के प्रस्ताव को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण दोनों से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

हालांकि, इन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग जायज होने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में कोई भी कदम उठाने से कतरा रही है. इसका कारण असम में रहने वाले अन्य नौ आदिवासी समुदायों - मिसिंग, बोडो, कार्बी, कुकी, दिमासा, देवरी, तिवा, सोनोवाल कचारी और राभा - का विरोध है।

दिलचस्प बात यह है कि अनारक्षित श्रेणी के लोगों ने भी छह जातीय समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध किया है, क्योंकि इससे उनके लिए विधानसभा और संसद में कम सीटें होंगी क्योंकि आरक्षित श्रेणी में सीटों की संख्या बढ़ सकती है।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा 20 जून को विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित होने के तुरंत बाद, लोगों के एक वर्ग ने विरोध किया क्योंकि एसटी आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था।

ईसीआई टीम ने प्रकाशित मसौदा प्रस्ताव पर सुझाव लेने के लिए इस महीने की शुरुआत में एक सार्वजनिक सुनवाई की। वहां, कई संगठनों ने एसटी सीटों की संख्या बढ़ाने के ईसीआई प्रस्ताव की आलोचना की क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कुछ अन्य श्रेणी की सीटों को खत्म कर दिया गया है।

भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री ने आईएएनएस को बताया, “पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को डर है कि अगर मौजूदा परिदृश्य में छह जातीय समुदायों को एसटी का दर्जा दिया गया तो अधिक आक्रोश हो सकता है। हमने देखा है कि मणिपुर में स्थिति कैसे नियंत्रण से बाहर हो गई और यहां कोई भी नहीं चाहता कि विभिन्न समुदायों के बीच कोई बड़ी दरार पैदा हो।''

असम में 2019 में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पहले ही भारी विरोध देखने को मिला है। राज्य में कई दिनों तक अशांति रही। कोई भी नया हाई-वोल्टेज विरोध आगामी आम चुनावों में राज्य में भाजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब अधिकांश विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एक साथ आए हैं।

इस बीच, छह जातीय समुदायों ने राज्य सरकार के साथ कई बैठकें कीं, हालांकि, वर्तमान में राज्य केवल जातीय समूहों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करता है।