Assam: नेघेरिबिल के 59 परिवारों को बेदखली नोटिस, विवाद बढ़ा

Guwahati गुवाहाटी: असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गोलाघाट जिले में कथित गैर-कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के कुछ दिनों बाद, मेरापानी के नेघेरीबिल नंबर 2 में 59 परिवारों को नए बेदखली नोटिस जारी किए हैं।

गोलाघाट फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा 21 फरवरी को दिए गए और डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा साइन किए गए इन नोटिसों में परिवारों को सात दिनों के अंदर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और जिला पुलिस ने मिलकर की।

यह कार्रवाई गोलाघाट जिले के मेरापानी के तहत सरूपथार के उरियमघाट और नेघेरीबिल नंबर 2 में पहले की गई बेदखली ड्राइव के बाद की गई है, जिसे डिपार्टमेंट ने नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण बताया है।

यह विवाद 8 अगस्त, 2025 का है, जब पहली बार नेघेरीबिल नंबर 2 में रहने वाले 205 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद, नेघेरीबिल के 59 और उरियमघाट के 11 परिवारों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अर्जी देकर घर खाली करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।

आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने 10 फरवरी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे घर खाली करने की प्रक्रिया में रुकावट डालने वाली कानूनी रुकावट दूर हो गई।

अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों ने नए नोटिस लेने या मिलने की बात मानने से मना कर दिया। ऐसे मामलों में, सही प्रक्रिया का पालन पक्का करने के लिए उनके घरों पर कॉपी चिपका दी गईं। हालांकि, कुछ रहने वालों ने डॉक्यूमेंट्स ले लिए।

डिपार्टमेंट के सूत्रों ने बताया कि अगर तय सात दिन के समय में कोई नई अपील फाइल नहीं की जाती है, तो पहचानी गई जगहों पर जल्द ही घर खाली करने का काम शुरू हो सकता है।