Assam : बेदखली अभियान के कारण विरोध प्रदर्शनों के बीच 1,500 मुस्लिम परिवार विस्थापित हुए

असम Assam : असम के गोलाघाट ज़िले में लगभग 1,500 हेक्टेयर वन भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक बेदखली अभियान 2 अगस्त को लगातार पाँचवें दिन भी जारी रहा।

बेदखली अभियान पूरा होने पर, लगभग 1,500 परिवार विस्थापित होंगे, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं।

सरुपथार उप-मंडल में असम-नागालैंड सीमा पर उरियमघाट के रेंगमा रिजर्व फ़ॉरेस्ट में कथित अतिक्रमित भूमि को हटाने के लिए मंगलवार को यह अभियान शुरू हुआ।

हालाँकि सरकार ने दावा किया है कि इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया था, वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत घर, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पानी का कनेक्शन, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत सरकारी स्कूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक उप-स्वास्थ्य केंद्र और लगभग हर घर में बिजली कनेक्शन के अलावा बाज़ार, मस्जिद, मदरसे और चर्च भी हैं।

ज़िला प्रशासन के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "आज सुबह लगभग 10 बजे विद्यापुर और मधुपुर नंबर 2 स्थानों पर बेदखली अभियान शुरू हुआ। अब तक यह अभियान शांतिपूर्ण रहा है।"

इसके अलावा, वन विभाग राजापुखुरी, गेलाजन, मधुपुर, राणा नगर, हल्दीबाड़ी और हतीदुबी क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण शुरू करेगा।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शनिवार को पाँचवें दिन में प्रवेश कर चुके इस बड़े बेदखली अभियान में अब तक रेंगमा रिजर्व फ़ॉरेस्ट में 8,000 बीघा (लगभग 1,100 हेक्टेयर) से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण हटा दिया गया है।

ज़िला प्रशासन के अधिकारी ने दावा किया कि लोगों ने लगभग 10,500 बीघा से 11,000 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

उन्होंने आगे कहा, "उन इलाकों में लगभग 2,000 परिवार रहते हैं। इनमें से लगभग 1,500 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जो अवैध रूप से यहाँ बसे थे। शेष परिवार वनवासी हैं और उनके पास वन अधिकार समिति (एफआरसी) के प्रमाण पत्र हैं।"

अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों के घर तोड़े जा रहे हैं, वे मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि जिनके पास एफआरसी प्रमाण पत्र हैं, वे बोडो, नेपाली, मणिपुरी और अन्य समुदायों से हैं।

उन्होंने कहा, "जिन परिवारों को नोटिस मिले थे, उनमें से लगभग 80 प्रतिशत ने पिछले कुछ दिनों में अपनी अवैध बस्तियाँ खाली कर दी हैं। हम केवल उनके घरों को तोड़ रहे हैं।"

यह अभियान वन विभाग द्वारा गोलाघाट जिला प्रशासन और असम पुलिस के सक्रिय सहयोग से नगालैंड सरकार और नगालैंड पुलिस के साथ घनिष्ठ समन्वय में चलाया गया।

अभियान के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय बल, सीआरपीएफ की मदद से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

हालांकि, पीटीआई से बात करते हुए, प्रभावित परिवारों ने पहले बेदखली अभियान के औचित्य पर सवाल उठाया और दावा किया कि उन्हें पिछली सरकारों द्वारा नागालैंड के आक्रमण से क्षेत्र की रक्षा के लिए इस स्थान पर लाया गया था।

उन्होंने दावा किया कि कथित अतिक्रमणकारियों की पिछली पीढ़ी के अधिकांश लोगों को 1978-79 में पूर्व मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार और 1985 में सत्ता में आई पहली एजीपी सरकार द्वारा जंगल में बसाया गया था।

स्कूल भवन पर लगे साइनबोर्ड के अनुसार, सरकारी विद्यापुर एलपी स्कूल की स्थापना 1978 में हुई थी।

यह जनता के इस दावे की पुष्टि करता है कि इस क्षेत्र में लगभग 1975 से लोग रह रहे थे।

कथित अतिक्रमित क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों को बेदखली अभियान शुरू होने से पहले ही वन शिविरों में बदल दिया गया है।

गौरतलब है कि मार्च में विधानसभा को बताया गया था कि असम की लगभग 83,000 हेक्टेयर ज़मीन पर चार पड़ोसी राज्य कब्ज़ा कर रहे हैं, और नागालैंड ने असम में सबसे ज़्यादा ज़मीन - 59,490.21 हेक्टेयर - पर कब्ज़ा किया है।

सरकार के दावे के अनुसार, अतिक्रमित क्षेत्र में बिजली, स्कूल, जल जीवन मिशन के तहत पानी के कनेक्शन, स्वास्थ्य केंद्र, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर समेत राज्य की ओर से अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई थीं।

इन सरकारी बुनियादी ढाँचों के बारे में पूछे जाने पर, वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ऐसी सुविधाएँ अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई थीं, और कुछ सुविधाएँ 2016 के बाद भी बनीं, जब भाजपा पहली बार असम में सत्ता में आई थी।

मुस्लिम समुदाय के बीच मस्जिदें और मदरसे भी थे, जबकि बोडो लोगों ने चर्च स्थापित किए थे।

12 गाँवों में बेदखली अभियान चलाने के लिए, अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को नौ ज़ोन में विभाजित किया है। वन विभाग ने कथित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें जगह खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया है।

नागालैंड सरकार ने सीमावर्ती जिलों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश जारी किया है ताकि प्रस्तावित बेदखली अभियान की स्थिति में विस्थापित लोग राज्य में प्रवेश न कर सकें।

25 जुलाई को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उरियमघाट का दौरा किया और उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जिन पर अतिक्रमण किया गया है और जिनके लिए राज्य सरकार पहले ही बेदखली नोटिस जारी कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि लगभग 70 प्रतिशत अतिक्रमणकारियों ने स्वेच्छा से जमीन खाली कर दी है, और जो लोग इस क्षेत्र में बस गए हैं वे विभिन्न