Assam : जागीरोड विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को 50 महीनों से वेतन नहीं मिला है
असम Assam : जागीरोड डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) के कर्मचारियों को लगातार 50 महीनों से उनकी मासिक सैलरी नहीं मिली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि असम सरकार ने 2016 में सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को फंड देना बंद कर दिया था — जिससे कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं और उन्हें कोई समाधान भी नज़र नहीं आ रहा है।
JDA का गठन असम सरकार ने 'असम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1959' के तहत किया था। इसका मकसद 1989 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान और ज़ोनिंग नियमों को लागू करना था। 2016 तक, सरकार कर्मचारियों की सैलरी और ज़रूरी खर्चों के लिए नियमित रूप से फंड जारी करती थी। उस साल अचानक फंड बंद हो जाने के बाद से, कर्मचारी अपना गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 'ऑल असम डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्प्लॉईज़ जॉइंट काउंसिल' (AADAEJC) ने पिछले कुछ सालों में संबंधित अधिकारियों को कई ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इसके जवाब में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
एक बेहद चिंताजनक बात यह है कि असम भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के कुछ कर्मचारी अपनी बकाया मासिक सैलरी पाए बिना ही रिटायर हो गए हैं।
AADAEJC के अध्यक्ष प्रदीप रबी दास और सचिव पवित्र अधिकारी ने सरकार से अपील की है कि वे डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारियों की सेवाओं को प्रांतीयकृत (provincialize) करें। ऐसा होने पर उन्हें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के बराबर नियमित सैलरी मिलने का अधिकार मिल जाएगा।
उन्होंने सरकार के उस रवैये पर गहरी निराशा व्यक्त की, जिसे उन्होंने उन कर्मचारियों की दुर्दशा के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता बताया। इन कर्मचारियों ने दशकों तक राज्य के शहरी नियोजन बुनियादी ढांचे की सेवा की है।
