असम : विद्युत नियामक आयोग ने बढ़ोतरी मार्च तक के लिए स्थगित की

असम के विद्युत नियामक आयोग ने घोषणा की कि मार्च से पहले बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। आयोग ने यह घोषणा 3 जनवरी 2023 को की थी। जनता की राय और सहमति के बाद ही बोर्ड अपना फैसला लेगा। लोग, दल एवं संगठन 22 जनवरी तक विद्युत नियामक आयोग के पोर्टल पर अपनी समस्या एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बाद में, विभाग तय करेगा कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी की जाए या नहीं। उल्लेखनीय है

कि, हाल ही में असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) ने एक शर्त रखी है कि असम में बिजली की दरों में 1 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि की जाएगी। यह निर्णय आम जनता को उचित सेवाएं और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इस विशेष प्रस्ताव से पहले दिसंबर 2022 को एपीडीसीएल ने बिजली बिल में 30 पैसे की बढ़ोतरी की थी। ग्राहकों को इस संबंध में 9 दिसंबर 2022 को निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इसने ईंधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन (एफपीपीपीए) शुल्क 79 पैसे प्रति यूनिट लगाने की घोषणा की थी। यह नवंबर और दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के महीने से लागू होना था।

फिर भी, APDCL ने 26 नवंबर, 2022 को लगान वापस ले लिया। 9 दिसंबर को, APDCL ने एक बार फिर प्रति यूनिट 30 पैसे की लेवी की घोषणा की। हालांकि, उपभोक्ताओं ने एपीडीसीएल द्वारा एफपीपीपीए लागू करने की उपेक्षा की। सितंबर के महीने में, एपीडीसीएल ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मासिक बिजली दरों में कुछ विसंगतियां मौजूद थीं। कंपनी ने आगे अपने ग्राहकों से अपील की कि अगर उन्हें कोई शिकायत हुई है तो वे शिकायत दर्ज कराएं। असम के विद्युत नियामक आयोग द्वारा लिया गया निर्णय राज्य के लोगों के लिए राहत की बात है। आयोग ने जनता की राय सुनने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया है।