Assam: डिब्रूगढ़ ने चुनावी प्रचार सामग्री की छपाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Dibrugarh डिब्रूगढ़: डिब्रूगढ़ ज़िला प्रशासन ने असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले चुनावी पर्चों, पोस्टरों और अन्य प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ज़िला आयुक्त कार्यालय द्वारा आदर्श आचार संहिता (MCC) सेल के तहत जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में, ज़िले के सभी प्रिंटिंग प्रेसों को निर्देश दिया गया है कि वे 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 127A का सख्ती से पालन करें, जो चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री की छपाई को नियंत्रित करती है।

इस निर्देश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या संगठन को कोई भी चुनावी पर्चा या पोस्टर छापने या प्रकाशित करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि उस दस्तावेज़ पर छापने वाले (प्रिंटर) और प्रकाशित करने वाले (पब्लिशर) दोनों के नाम और पते स्पष्ट रूप से अंकित न हों।

आदेश में आगे कहा गया है कि प्रिंटिंग प्रेसों को ऐसी कोई भी सामग्री छापने से पहले प्रकाशक से एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस घोषणा पत्र को प्रकाशक के परिचित दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और इसकी दो प्रतियां (डुप्लीकेट) प्रिंटर को जमा की जानी चाहिए।

छपाई के बाद, घोषणा पत्र की एक प्रति, मुद्रित सामग्री की एक प्रति के साथ, उचित समय सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकारी को भेज दी जानी चाहिए। यदि सामग्री राज्य की राजधानी में छापी जाती है, तो उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जमा किया जाना चाहिए; जबकि अन्य ज़िलों में, उसे उस ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए जहाँ छपाई का कार्य हुआ है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि "चुनावी पर्चा या पोस्टर" शब्द में कोई भी मुद्रित दस्तावेज़, हैंडबिल, तख्ती (placard) या प्रचार सामग्री शामिल है, जिसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समूह की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देना या उन्हें नुकसान पहुँचाना हो।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें छह महीने तक की कैद, 2,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं।

डिब्रूगढ़ के अतिरिक्त ज़िला आयुक्त—जो MCC सेल के प्रभारी भी हैं—द्वारा जारी इस अधिसूचना को चुनाव अधिकारी, ज़िला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (DIPRO), ज़िले के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रसारित कर दिया गया है।

इस निर्देश को "चुनाव संबंधी अत्यावश्यक" (Election Urgent) के रूप में चिह्नित किया गया है, जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और चुनावी कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने पर प्रशासन के विशेष ज़ोर को रेखांकित करता है।