Assam : डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया

Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहा कि डिब्रूगढ़ जिला मुख्यालय को अगले तीन वर्षों के भीतर राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।डिब्रूगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सरमा ने कहा कि सरकार ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर इस शहर में असम विधानसभा का एक स्थायी भवन बनाएगी।उन्होंने कहा, "असम की दूसरी राजधानी बनने की डिब्रूगढ़ की यात्रा में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार इस ऐतिहासिक शहर में राज्य समारोह हो रहा है।"सीएम ने घोषणा की कि 2027 से हर साल डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा का एक सत्र आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "अगले साल 25 जनवरी से असम विधानसभा के स्थायी भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अगले तीन वर्षों में डिब्रूगढ़ भारत का एक महत्वपूर्ण शहर बन जाएगा।" सरमा ने कहा कि सरकार की शहरीकरण योजना के तहत आने वाले समय में डिब्रूगढ़ के साथ तेजपुर और सिलचर का भी विकास किया जाएगा।"अगले तीन वर्षों में डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी होगी। हम तेजपुर में राजभवन का निर्माण करेंगे और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। सिलचर में एक सचिवालय और मुख्य सचिव का कार्यालय होगा, जिससे बराक घाटी और गुवाहाटी के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा," उन्होंने कहा।सरमा ने पिछले साल राज्य की राजधानी के बाहर डिब्रूगढ़ शहर में पहला सीएम सचिवालय खोला था।सीएम ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर प्रारंभिक संविधान मसौदा समिति का हिस्सा नहीं थे।

उन्होंने कहा, "पंडित (जवाहरलाल) नेहरू ने उन्हें एक उपद्रवी कहा था और उन्हें संविधान समिति से बाहर रखने की कोशिश की थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंबेडकर को उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता के कारण पसंद किया और उन्हें समिति में शामिल करना सही फैसला साबित हुआ।"सरमा ने कहा कि भारत का संविधान भाईचारे और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है, जो संकीर्ण सोच से ऊपर है।उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 17 एक खुले समाज की नींव है। अस्पृश्यता के खिलाफ अंबेडकर की लड़ाई केवल दलितों के लिए नहीं थी, यह भारत की आत्मा थी। इसने भारत की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया।" संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। सरमा ने कहा, "हम भारत को आपातकाल के अंधेरे में नहीं ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में भाग लेंगे।"